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Delhi

ब्रेकिंग: बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा।

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देहरादून – हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है।

बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, विजय सारस्वत दिल्ली पहुंचे। इस दौरान शीर्ष नेताओं ने उत्तराखंड सदन में बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर व्यापक चर्चा की।

उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद व अन्य वकीलों का दल बनभूलपुरा से बेदखल किए जा रहे लोगों के पक्ष में पैरवी करेगा। अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस हल्द्वानी के 50 हजार लोगों की छत को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पक्ष को उच्च न्यायालय में कमजोर तरह से रखा जिस वजह से यह फैसला आया है। कहा कि सरकार को मानवता के नाते एक प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा भेजना चाहिए था। हल्द्वानी में भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री आते रहते हैं लेकिन कोई भी प्रभावित लोगों से मिलने नहीं गया जबकि यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कहा कि मेरी मांग है कि अगर सीएम यहां नहीं आ सकते तो कम से कम अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर यहां लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था।

बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए थे। इस जगह पर करीब 4365 अतिक्रमणकारी हैं। आदेश के बाद से ही लोग आशियाना बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

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Delhi

PM SYMY: सरकार की शानदार योजना, श्रमिकों को मिलेगा सालाना 36 हजार रुपये पेंशन !

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नई दिल्ली – भारत में असंगठित क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोग अपने जीवन यापन के लिए कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें से कई श्रमिकों को काम की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, और उम्र के एक खास पड़ाव पर शरीर की कमजोरी के कारण कमाई के साधन भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में इन श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

योजना का उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन यानी सालाना 36,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा, जो 18 से 40 साल तक की उम्र में इस योजना में शामिल होते हैं।

निवेश राशि का निर्धारण

इस योजना के तहत निवेश की राशि उस उम्र के आधार पर तय की जाती है, जिस उम्र में व्यक्ति योजना में आवेदन करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 18 साल की उम्र में आवेदन करते हैं, तो आपको हर महीने केवल 55 रुपये का निवेश करना होगा, जो 60 वर्ष की उम्र तक जारी रहेगा। वहीं, यदि आप 40 साल की उम्र में आवेदन करते हैं, तो आपको हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा। इस निवेश राशि के आधार पर, 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

पेंशन का लाभ

पेंशन का लाभ आपको जीवन भर मिलेगा, और यह राशि आपके बुजुर्ग होने पर आपको एक स्थिर आय प्रदान करेगी, जिससे आप अपनी जीवन यापन की मुश्किलों को आसानी से कम कर सकेंगे।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पत्र व्यवहार का पता
  • आय प्रमाण पत्र

योजना का लाभ उठाएं

अगर आप भी असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।

 

 

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Delhi

दिल्ली मेट्रो में AI आधारित निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्राउड मॉनिटरिंग और अलार्म सिस्टम लागू !

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नई दिल्ली – दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सभी सात स्टेशनों पर एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली लगाने का फैसला किया है। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है, और योजना को छह महीने के भीतर लागू करना है। इस परियोजना पर 5.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और चयनित कंपनी को इसे पांच साल तक संचालित और मेंटेन करना होगा।

यह नई प्रणाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सभी एएफसी गेटों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करेगी, जो 50 से अधिक वस्तुओं को मानव के रूप में पहचानने की क्षमता रखते हैं। इन कैमरों से हर प्रवेश और निकासी बिंदु पर निगरानी रखी जाएगी, और सात दिनों तक वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित की जाएगी।

दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में कुल सात स्टेशन हैं, जिनमें नई दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआं, दिल्ली एयरोसिटी, एयरपोर्ट, द्वारका सेक्टर-21, और यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 शामिल हैं। इन स्टेशनों के कुल 19 प्रवेश और निकासी बिंदुओं पर यह प्रणाली लागू होगी।

सुरक्षा और निगरानी में सुधार

एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों की निगरानी में मदद करेगी, और उन व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम होगी जिनके विदेश जाने पर रोक लगी है या जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।

पुलिस को मिलेगा सहयोगपुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई संदिग्ध यात्री जो हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंधित है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा कर रहा है, तो एआई कैमरा तुरंत इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों को दे देगा। इसके अलावा, संदिग्ध व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

क्राउड मॉनिटरिंग और अलार्म सिस्टमनई तकनीक में क्राउड मॉनिटरिंग, स्मार्ट सर्च, सर्विलांस, और अलार्म सिस्टम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके लिए आठ मेगापिक्सल अल्ट्रा एचडी कैमरे लगाए जाएंगे, जो डीएसएलआर आधारित लेंस से लैस होंगे और एआई तकनीक पर काम करेंगे।

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#AISurveillance, #PassengerMonitoring, #CrowdMonitoring, #AlarmSystem, #DelhiMetro

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Cricket

ICC Champions Trophy : पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम , विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान…

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नई दिल्ली : भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक और झटका देते हुए साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए वहां यात्रा नहीं करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान की और बताया कि बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट रिश्ते और सुरक्षा चिंता

रणधीर जायसवाल ने कहा, “बीसीसीआई ने पहले ही बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा चिंताओं को लेकर भारतीय टीम वहां यात्रा नहीं करेगी।” यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इस संबंध में आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) की एक बैठक 29 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें टूर्नामेंट के भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच तनाव और द्विपक्षीय सीरीज

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबले आमतौर पर आईसीसी टूर्नामेंटों या एशिया कप तक ही सीमित रहे हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान का दौरा एशिया कप 2023 के लिए किया था, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी सीरीज 2012-13 में खेली गई थी।

आईसीसी बैठक और हाइब्रिड मॉडल का विवाद

आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। हालांकि, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा था, “हमारी प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है और स्थिति का आकलन करके ही निर्णय लिया जाएगा। हाइब्रिड मोड भी एक विकल्प हो सकता है।” पाकिस्तान ने इस हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट कराने से इनकार कर दिया है, जो कि पिछले साल एशिया कप में अपनाया गया था। इस मॉडल में भारत के मैच तटस्थ देश में खेले गए थे, जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में खेले गए थे।

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आईसीसी की अगली बैठक और संभावित परिणाम

आईसीसी की बैठक में कोई सहमति न बनने पर अब संभावना जताई जा रही है कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से मेजबानी का अधिकार छीन सकता है। इससे दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों को बड़ा नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार को आईसीसी की एक और बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

पीसीबी अध्यक्ष का बयान

बैठक से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बयान दिया था, “यह संभव नहीं है कि हर बार पाकिस्तान हर टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमें आईसीसी से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।”

 

 

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