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ट्रांसफर एक्ट क़ो लेकर जानिए क्या हैं नया आदेश।
देहरादून- उत्तराखंड शासन में अपर सचिव ललित मोहन राय द्वारा जारी पत्र के मुख्य बिंदु-

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :
इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों / अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा:
परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन / विचलन / छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन / विचलन / छूट अनुमन्य होगा।
2 – वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-19 (1) के अनुसार ” प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।”
अधिनियम की धारा-19 (2) के अनुसार “इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।”
3 – कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-206 दिनांक 31.08.2020 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2022 तक विस्तारित की गयी थी, किन्तु स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात अपरिहार्य कारणों से वर्तमान तक स्थानान्तरण अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिशत स्थानान्तरण क्रियान्वित नहीं हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि विस्तारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
4 अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या – 206, दिनांक 31.08.2020 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को अग्रिम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2024 तक विस्तारित किया जाता है।
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हरिद्वार में क्रिसमस प्रोग्राम को लेकर कंट्रोवर्सी, भारी विरोध के बाद आयोजकों ने रद्द किया कार्यक्रम
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा किनारे प्रस्तावित क्रिसमस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये कार्यक्रम गंगा तट पर स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल भगीरथ में आयोजित होना था। हालांकि, कार्यक्रम से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते आयोजन को आखिर में रद्द करना पड़ा।
सोशल मीडिया पर इनविटेशन वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद
दरअसल, 24 दिसंबर को “एक्सपीरियंस क्रिसमस” नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसका इनविटेशन कार्ड सामने आया, वैसे ही तीर्थ पुरोहितों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने गंगा तट पर इस तरह के आयोजन को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की।
तीर्थ पुरोहितों ने जताई कड़ी आपत्ति
इस बीच, उज्जवल पंडित ने कहा कि गंगा की पवित्र भूमि पर ऐसे कार्यक्रम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने दावा किया कि ये आयोजन सनातन परंपराओं के विपरीत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इस प्रकार के कार्यक्रमों की अनुमति देना उचित नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे आयोजनों को अनुमति न देने की मांग की।
विरोध के बाद आयोजकों ने लिया फैसला
आखिरकार, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बढ़ते विरोध को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया। होटल प्रबंधन की ओर से मैनेजर कपिल धर्मवाल ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना प्रबंधन का उद्देश्य नहीं था, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
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सीएम धामी से मेयर सौरभ थपलियाल ने की शिष्टाचार भेंट, विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
सीएम धामी से मेयर सौरभ थपलियाल ने की शिष्टाचार भेंट
देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सीएम धामी से आज शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर देहरादून नगर के समग्र विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शहरी अवसंरचना, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा
महापौर ने नगर की वर्तमान आवश्यकताओं और भावी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मांगों से मुख्यमंत्री धामी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए एवं देहरादून नगर के विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए प्रस्तुत मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि जनसुविधाओं के विस्तार और शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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हरिद्वार में पूर्ति विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे दो लोगों को पकड़ा

Haridwar News : हरिद्वार में पूर्ति विभाग ने आज छापेमारी की जिस से मौके पर हड़कंप मच गया। छापे मारी के दौरान मुरादनगर में अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे पंप स्वामी और सेल्समैन को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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Haridwar News : पूर्ति विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप
हरिद्वार के कोटा मुरादनगर में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और जिला पूर्ति अधिकारी शयाम आर्य के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक प्रकाश फर्त्याल, पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी ने मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पेट्रोल पंप पर बिना वैध लाइसेंस पैट्रोल बेचते पकड़ा।

अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे दो लोगों को पकड़ा
पूर्ति विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप के स्वामी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटा मुरादनगर में बायो डीजल बेचने वाले एक पेट्रोल पंप पर बिना लाइसेंस पेट्रोल की बिक्री की जा रही है।
सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान एक सेल्समैन बाइकों में कीप की मदद से पेट्रोल भरते हुए पाया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि आस-पास के गांवों से आने वाले दोपहिया वाहन चालकों की मांग पर पेट्रोल पंप स्वामी के निर्देश पर प्लास्टिक की कैनों में पेट्रोल भरकर स्टोर रूम में रखा जाता था। जिसके बाद शिकायत के आधार पर विभाग ने कार्रवाई की है।
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