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प्रादेशिक प्रतियोगी परीक्षाओं में ही लागू होगा सख्त नकल विरोधी कानून: राधा रतूड़ी

देहरादून – अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है।

राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दें आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी /लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।
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दो दिन से लापता व्यक्ति को गुलदार ने बनाया शिकार, जंगल में मिला अधखाया शव

प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। आए दिन किसी ना किसी जिले से गुलदार और भालू के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला लोहाघाट का है जहां एक गुलदार ने ग्रामीण को अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
दो दिन से लापता व्यक्ति को गुलदार ने बनाया शिकार
लोहाघाट विकासखंड के धूरा तोक में एक ग्रामीण बीते दो दिनों से लापता था। जिसका शव दो दिन बाद वन विभाग ने जंगल से बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लापता व्यक्ति भुवन राम उम्र 45 वर्ष को गुलदार ने अपना निवाला बनाया।
जंगल में मिला अधखाया शव
भुवन राम उम्र 45 वर्ष दो दिनों से घर नहीं लौटे थे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं लग सका। दो दिन बाद वन विभाग को उनका शव क्षत-विक्षत अवस्था में जंगल में मिला। शव का ज्यादातर हिस्सा गुलदार ने खा लिया था। इस घटना के सामने आने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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Dhami Cabinet Decisions : धामी कैबिनेट बैठक खत्म, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर (Dhami Cabinet Decisions) लगी है। शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जबकि शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी दे दी है और 4 पद हुए स्वीकृत किए गए हैं।
Dhami Cabinet Decisions : बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
- शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर को कैबिनेट की मंजूरी।
- शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी, 4 पद हुए स्वीकृत।
- वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी होगी गारंटी भी होगी मान्य।
- कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों के लिए नियमतिकरण के लिए कटऑफ डेट के लिए सब कमेटी का किया जाएगा गठन।
- आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा, साथ प्रदेश में जो आपदा आयी थी, उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति, 1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति।
कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस होगा फैसला
- कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस निर्णय लिया जाएगा।
- नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए बनेगी आईडी, देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगी आईडी।
- उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी होगी गठित, कैबिनेट की बनाई गई उपसमिति, दो महीने के भीतर कमेटी देगी रिपार्ट। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को करेगा नियुक्ति। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल करेगा रजिस्ट्रेशन।
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देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे

राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
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