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प्रादेशिक प्रतियोगी परीक्षाओं में ही लागू होगा सख्त नकल विरोधी कानून: राधा रतूड़ी

देहरादून – अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है।
राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दें आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी /लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 10.45 बजे से सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन घंटे ज्यादा देर तक चली कैबिनेट बैठक में करीब आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में विधानसभा के निर्माण पर पहले लगाई गई सीलिंग के तहत छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को अब मंजूरी दी जाएगी। इससे फ्रीज जोन में छोटे भवन और दुकानें राहत का लाभ पाएंगी। इसके लिए आवश्यक मानक जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता को पूरी नौकरी में एक बार जनपद बदलने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया।
25 साल पूरे होने पर होगा विशेष सत्र का आयोजन
यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन करते हुए अब नेपाली, तिब्बती और भूटानी मूल के लोग आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर भी विवाह कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी तारीखों की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग में स्थिरिकरण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालाँकि उनके संबोधन के मुद्दों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भाषण जीएसटी की नई दरों से जुड़ा हो सकता है, जो सोमवार से देशभर में लागू की जा रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह एक बड़ा आर्थिक फैसला माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नई जीएसटी दरों के लागू होने से पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कार, एसी सहित कई घरेलू उपभोग की चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आ सकता है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 12 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राष्ट्र को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने देश के वीर सैनिकों, सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों को समर्पित संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।
अब जब देश एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन जनता और व्यापार जगत के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
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हरिद्वार में फायरिंग से हड़कंप! हरियाणा पुलिस का जवान घायल, बदमाश फरार

हरिद्वार: हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हरियाणा से बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में हरियाणा पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है।
फायरिंग करने वाले आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है।
सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस किसी आपराधिक मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में हरिद्वार आई थी, तभी यह वारदात हुई।
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