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ब्रेकिंग: हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक।
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2 years agoon
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संवादातानैनीताल/हल्द्वानी – उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावित परिवारों के समर्थन में कई संगठनों ने बुधवार को बुद्ध पार्क में धरना दिया। संगठनों ने कहा कि मानवीय व नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े बाहरी लोग भी यहां पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बनभूलपुरा पहुंचा। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में दो घंटे तक लोगों से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडल की रेल मंत्री और पीएम से भी मुलाकात करवाई जाएगी।
बताया जाता है कि बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर 50 साल पहले अतिक्रमण शुरू हुआ था। अतिक्रमण अब रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर फैल गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे 50 साल से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं। उन्हें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि सभी सुविधाएं भी सरकारों ने ही दी हैं। लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। पीएम आवास योजना से भी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। दावा है कि वे नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। इनमें मुस्लिम आबादी की बहुलता है।
साल 2007 में भी हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। इसके बाद 2013 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य संपदा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में 2018 से सुनवाई शुरू हुई थी। रेलवे के अनुसार अतिक्रमण की जद में आए 4365 वादों की सुनवाई के दौरान कोई भी अतिक्रमणकारी कब्जे को लेकर ठोस सबूत नहीं दिखा पाया। किसी के पास भी जमीन संबंधित कागजात नहीं मिले।
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जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ख़तम , लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर में कमी का फैसला टला….
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, इस बैठक से जो मुख्य उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर अभी और तकनीकी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को काम सौंपा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी पर निर्णय टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, और सीनियर सिटिजन पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती के लिए जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है, और इसमें अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनवरी में होने वाली जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और संबंधित निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देशित किया।
हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक से इंश्योरेंस सेक्टर को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत के कारण इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
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क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर : Robin Uthappa के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पीएफ घोटाले का आरोप…..
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज Robin Uthappa के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। 39 वर्षीय Robin Uthappa के ऊपर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) घोटाले का आरोप लगा है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह वारंट क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है, जिसके बाद पुलकेशिनगर पुलिस को उथप्पा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट में थे Robin Uthappa
Robin Uthappa जिस कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे, वह ‘सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड’ है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रोविडेंट फंड की कटौती तो की, लेकिन वह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की। इस गबन की राशि कुल 23 लाख रुपये बताई जा रही है।
वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई
पीएफ आयुक्त ने 4 दिसंबर को पुलकेशिनगर पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें Robin Uthappa के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई थी। हालांकि, पुलिस ने यह वारंट पीएफ कार्यालय को वापस भेज दिया, यह बताते हुए कि Robin Uthappa ने कथित तौर पर अपना निवास स्थान बदल लिया है। इसके बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
क्या है मामला?
Robin Uthappa पर यह आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों का पीएफ कटा, लेकिन वह रकम उनके खातों में जमा नहीं की गई, जो एक गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब पुलिस इस मामले में उथप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।
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पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट-धारचूला हाइवे पर लैंड स्लाइड, सीएम ने राहत कार्यों के लिए दिए निर्देश….
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सिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
उत्तर प्रदेश बोर्ड : 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 05 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र….
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं…..
23 जनवरी को पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता , ‘पराक्रम दिवस’ समारोह को करेंगे संबोधित…..
जानिए क्यों चढ़ाया जाता हैं शिवलिंग पर बेलपत्र, क्या है इससे जुडी मान्यताएं….
भारतीय स्टेट बैंक ने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के नियमों को लेकर किए बदलाव…
धू-धूकर जली स्कूल बस, 35 बच्चे थे सवार, बाल-बाल बची जान….देखे जलती बस का विडियो
देहरादून पहुँचे बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, सीएम धामी ने किया स्वागत।
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा का दो दिवसीय लखनऊ दौरा आज…..
बड़ी खबर: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्री को लगेगा कोरोना का टीका….
अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने पटवारी वैभव प्रताप को किया गिरफ्तार।
पूर्व विधायक किन्नर महिला के ग्रुप की ऑटो चालक ने की बीच सड़क पर पिटाई, वीडियो वायरल।
चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड।
देर रात धारचूला में 14 दुकानों में लगी भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा पहले सभी भर्तियाँ करा लूँ फिर सीबीआई जांच कराऊंगा।
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March 16, 2024 at 2:45 am
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