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भारत सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने मसूरी के बांसा गाड़ का किया निरीक्षण, केन्द्र सरकार की योजनाओं का लिया जायजा।
देहरादून/मसूरी – भारत सरकार की 30 सदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने कमेटी के अध्यक्ष डॉ. किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी के नेतृत्व में संसदीय समिति के सदस्यों ने उत्तराखंड कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ स्मार्ट विलेज ग्राम क्यारकुली भट्टा के अनुसूचित जाति बहुमूल्य गांव बांसा गाड का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान संसदीय कमेटी द्वारा अनुसूचित गांव में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली वह गांव में स्वास्थ्य शिक्षा सड़क के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने कमेटी के अध्यक्ष डॉ. किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि इस समिति में बीस लोक सभा व दस राज्य सभा के सांसद हैं और इस संसदीय समिति को मिनी संसद भी कहते है। उन्होने कहा कि संसदीय समिति का उत्तराखंड का दौरा मसूरी के स्मार्ट विलेज क्यारकुली भट्टा ग्राम से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति का साल में दो बार अभ्यास दौरा किया जाता है। जिसके तहत वह देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुमूल्य गांव में जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। वह लोगों की समस्याओं को सुनते है जिसके तहत वह उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र के क्यारकुली भट्टा ग्राम के बांसागाड गाव पहुचे। जहाँ पर समिति के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये चलाई जा रही योजना और उनके लाभ के बारे में जानकारी ली गई। जिसको लेकर समिति द्वारा रिपोर्ट तेयार कर केंद्र सरकार को सुझाव के साथ देगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक का सरकार द्वारा अनुसुचित जाति और जनजाति के लोगो के लिये चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनकारी लेकर उनके कई निर्देश दिये गए है।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर संचालित की जाती है और जो लोग हास्य और पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों जिसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके कल्याण के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार उपेक्षित और शोषित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये पिछले 8 सालों से काम कर रही हैं। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा करोड़ों की संख्या में गांव गांव में शौचालय का निर्माण किया गया है, 36 हजार करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खातों में पैसे डालने का काम किया गया है, उज्जवला योजना के माध्यम से हर घर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराये गए है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रूप्ये का मृफत स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है जिसके तहत देश की आधि आबादी को समावेश किया है। उन्होने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ अन्य वर्गो के लोगो के लिए लगातार काम कर रहे है और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है उन्होंने कहा कि आजादी का महोत्सव चल रहा है और आने वाले 25 सालों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर ऐसा भारत का निर्माण करें जो विकसित हो और अन्य देशों अमेरिका यूरोप से कई गुना ज्यादा विकसित हो। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश की जनता के सहयोग से भारत बदल रहा है और मोदी के 8 साल के कार्यकाल का बेमिसाल और कमाल का रहा है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद और संसदीय समिति के सदस्य अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे वह काफी खुश है और योजनाओं का लाभ गरीब वंचित असहाय लोगों को लगातार मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा मसूरी के अनुसूचित जाति और जनजाति है गांव में आकर गांव का निरीक्षण किया है यह अच्छे संकेत है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को जाती है वह उसके गरीब असाय लोगों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाने को लेकर सुझाव दिये जाते है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति शिल्पकार है और उनको किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है इसको लेकर भी केन्द्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि कमेटी की विजिट के बाद निश्चित रूप से इस कमेटी का लाभ उत्तराखंड की जनता को तो मिलेगा ही, लेकिन विशेष कर मसूरी की जनता को इसका लाभ मिलेगा ऐसा मेरा भरोसा है। उन्होंने बासागाड़ की आँगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया।
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.
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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 65 साल के बुजुर्ग ने बनाया मासूम को हवस का शिकार
Dehradun News : देहरादून से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है।
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म
देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने इस मामले में सहसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घराट के अंदर बुलाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार
पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसकी बेटी को पहले घराट के अंदर बुलाया और उसके बाद उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
कोतवाली सहसपुर के एसएचओ शंकर सिंह बिष्ट के अनुसार, घटना के दिन ही पुलिस टीम ने 65 वर्षीय आरोपी बलजीत सिंह, निवासी इंद्रीपुर, को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
Uttarakhand Politics : मुख्यमंत्री धामी ने बांटे विभाग, जानें किसे मिला कौन सा विभाग ?
Uttarakhand Politics : मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा कर दिया है। हाल ही में पाँच नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद किए गए।
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सीएम धामी ने किया विभागों का बंटवारा
सीएम धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस आवंटन में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रशासनिक विभाग अपने पास ही रखे हैं। अब तक मुख्यमंत्री के पास 35 से अधिक विभागों का दायित्व था।
जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा सूचना एवं जनसंपर्क जैसे प्रमुख विभाग खुद देखेंगे। इन विभागों को शासन संचालन की रीढ़ माना जाता है, जिनके माध्यम से प्रशासनिक फैसलों और कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
नवनियुक्त मंत्रियों में किसके हिस्से आया कौन सा विभाग ?
सीएम धामी ने इन 25 विभागों के अलावा विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच करते हुए उन्हें उनके-उनके दायित्व सौंपे गए हैं। ताकि विभागीय कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। सूत्रों के अनुसार इस नए बंटवारे से कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा।
हाल ही में किया गया था कैबिनेट का विस्तार
बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए विधायक खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल, मंत्रिमंडल में पाँच पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे, जिनमें तीन पद पहले से खाली थे, एक पद पूर्व मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुआ था, जबकि एक पद प्रेम चंद अग्रवाल के इस्तीफे के कारण खाली हुआ। इन परिस्थितियों में संबंधित विभागों का दायित्व भी मुख्यमंत्री के पास ही था।
ये बंटवारा संतुलन साधने की कोशिश
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ये बंटवारा संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए विभागों का पुनर्गठन किया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख प्रशासनिक विभाग अपने पास रखना एक रणनीतिक कदम है, जिससे शासन की मुख्य कमान उनके नियंत्रण में बनी रहेगी, वहीं अन्य विभाग मंत्रियों को सौंपकर कार्यों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित किया गया है।
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