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राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शुरूआत करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखण्ड।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा में ‘बाल वाटिका कक्षा’ का शुभारम्भ किया।
बाल वाटिका के शुभारम्भ के साथ ही उत्तराखण्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शुरूआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं एस.सी.ई.आर.टी भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों में उद्यमिता के विकास के लिए कौशलम् पुस्तक एवं कैरियर कार्ड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि इस क्षेत्र के जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो रही है, उनकी मरम्मत की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक ‘मोदी @ 20 : ड्रीम्स मीट डिलीवरी’ सौंपी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत बाल वाटिका के शुभारम्भ करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक नया क्रान्तिकारी परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगी। यह शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को सबसे पहले संस्कार माता-पिता से मिलते हैं, उसके बाद उनके व्यक्तित्व निर्माण में पूरी भूमिका शिक्षकों की होती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से अपेक्षा की है कि विभाग द्वारा 2025 तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य किये जाएं, जो देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हों। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि 2025 में जब उतराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनायेगा, सभी विभाग अपनी कुछ विशेष उपलब्धियां धरातल पर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में आज से बालवाटिका का शुभारम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम आज प्रदेश के सभी विकासखण्डों में भी आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से भारतीय ज्ञान परम्पराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। योग, वेद, पुराणों, स्थानीय बोलियों एवं संस्कृत आधारित शिक्षा पर इसके तहत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई नर्सरी में होती थी, अब वही पढ़ाई आंगनबाड़ी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जायेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास सिर्फ पढ़ाने का कार्य हो, इसके लिए शिक्षा विभाग में सभी अन्य व्यवस्थाएं ऑनलाईन की जा रही हैं। उत्तराखण्ड में एक साल के अन्दर विद्या समीक्षा केन्द्र बनाये जायेंगे। अगले साल से स्कूलों में अंक सुधार परीक्षा का आयोजन भी किया जायेगा।
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BREAKING NEWS: चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित।

देहरादून : प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है।
आयुक्त श्री पांडेय ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें।
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बड़ी ख़बर: पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को बीजेपी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा से आज बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लिया है।
कुछ दिन पहले भाजपा ने राठौड़ को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।
पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। इस मुद्दे को लेकर उनके बयान और बर्ताव लगातार पार्टी के लिए असहजता का कारण बन रहे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने नोटिस का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा।
पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह निष्कासन फिलहाल 6 वर्षों के लिए है…और इसके बाद ही किसी भी पुनर्विचार की संभावना होगी।
भाजपा का कहना है कि पार्टी की छवि, अनुशासन और सार्वजनिक आचरण के मानदंडों से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना ही वरिष्ठ नेता क्यों न हो।
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ब्रेकिंग न्यूज़ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित, दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान, 31 जुलाई को मतगणना

देहरादून : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस बार पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। 30 जून को सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। इसके बाद 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ की जाएगी।
चुनावों के लिए कुल 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में वोटिंग कराई जाएगी। इस चुनाव में राज्य भर में 66,418 पदों पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पद, ग्राम प्रधान के 7,499 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद और जिला पंचायत सदस्य के 358 पद शामिल हैं। इन चुनावों के लिए पूरे प्रदेश में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
प्रदेश भर में कुल 47,77,072 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 24,65,702 पुरुष, 23,10,996 महिला और 374 अन्य मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में करीब 10.57 फीसदी यानी लगभग 4.56 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। मतपत्रों के रंग भी तय कर दिए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
गौरतलब है कि 21 जून को जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, उसी समय से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हालांकि, नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के चलते चुनाव कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और चुनाव प्रक्रिया को तय समय पर पूरा कराने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं।
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