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मानसून सीजन पर रामनगर प्रशासन हुआ अलर्ट, बनाए कंट्रोल रूम।
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2 years agoon
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संवादातानैनीताल/रामनगर – मॉनसून सीजन को देखते हुए रामनगर प्रशासन हुआ अलर्ट, नवंबर 2021 में चुकूम व सुंदरखाल क्षेत्र में बारिश ने मचाई थी भारी तबाही, जिसको लेकर रामनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बता दें कि रामनगर में नवंबर में आई बाढ़ ने तबाही मचाई थी, जिसमें रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में पढ़ने वाले सुंदरखाल गांव में बारिश ने तबाही मचाई थी, उसके साथ ही मोहान क्षेत्र में चुकुंम गांव में भी बारिश से आई बाढ़ की वजह से काफी तबाही मची थी। उसी को देखते हुए प्रशासन ने रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में मॉनसून को देखते हुए अपनी तैयारियां कर ली है, कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही जानमाल के नुकसान से बचने की प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताकि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निपटा जा सके।
पूरी जानकारी देते हुए एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि हमारे द्वारा आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि रामनगर क्षेत्र में 2 गांव ऐसे हैं जो हमेशा वर्षा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें चुकुम गांव व सुंदरखाल गांव है। उन्होंने कहा कि चुकुम गांव के बीच में नदी है तो ऐसा वहां जाने के लिए कोई ठोस रास्ता नहीं है, तो हमारे द्वारा वहां पर 4 माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुकून गांव को जाने के लिए जो वैकल्पिक रास्ता है जो कि कुंनखेत गांव से जाता है, जो 8 किलोमीटर का लगभग है, जिसमें से दो से ढाई किलोमीटर का रास्ता खराब है, उसको भी हमारे द्वारा सही करवाने को लेकर फारेस्ट के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति पैदा होने की स्थिति में उन लोगों को हमारे द्वारा रामनगर के सांवलदे में स्थित कन्वेंशन सेंटर में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही सुंदरखाल क्षेत्र में भी चौकियों को निर्देशित किया है कि अगर पिछली बार की तरह गांव में बाढ़ की संभावना पैदा हो तो तुरंत ही ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही एसडीएम ने बताया कि हमारे द्वारा विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें समय रहते बाढ़ से निपटने के लिए आगामी प्रबंध करने की हिदायत दी गई। साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए थे, उन्होंने बताया कि सोमवार को तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। जिसका हेल्पलाइन नंबर 05947-251349 है इससे लोगों को 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं प्रदान की गई है। बताया कि रामनगर में 137 राजस्व गांव है जिनमें 12 संवेदनशील बरसाती नालों को चिन्हित किया गया है। साथ ही छोई, मोहान, देवीपुरा ढेला, गौजानि, सिमलखलिया, क्यारी में बाढ़ नियंत्रण चौकियां बनाई गई है, उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के नजदीक पांच डाक बंगले लिए गए हैं ताकि समय रहते लोगों को सुविधा दी जा सके।
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जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ख़तम , लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर में कमी का फैसला टला….
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, इस बैठक से जो मुख्य उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर अभी और तकनीकी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को काम सौंपा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी पर निर्णय टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, और सीनियर सिटिजन पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती के लिए जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है, और इसमें अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनवरी में होने वाली जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और संबंधित निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देशित किया।
हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक से इंश्योरेंस सेक्टर को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत के कारण इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
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क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर : Robin Uthappa के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पीएफ घोटाले का आरोप…..
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून : भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज Robin Uthappa के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। 39 वर्षीय Robin Uthappa के ऊपर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) घोटाले का आरोप लगा है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह वारंट क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है, जिसके बाद पुलकेशिनगर पुलिस को उथप्पा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट में थे Robin Uthappa
Robin Uthappa जिस कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे, वह ‘सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड’ है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रोविडेंट फंड की कटौती तो की, लेकिन वह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की। इस गबन की राशि कुल 23 लाख रुपये बताई जा रही है।
वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई
पीएफ आयुक्त ने 4 दिसंबर को पुलकेशिनगर पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें Robin Uthappa के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई थी। हालांकि, पुलिस ने यह वारंट पीएफ कार्यालय को वापस भेज दिया, यह बताते हुए कि Robin Uthappa ने कथित तौर पर अपना निवास स्थान बदल लिया है। इसके बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
क्या है मामला?
Robin Uthappa पर यह आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों का पीएफ कटा, लेकिन वह रकम उनके खातों में जमा नहीं की गई, जो एक गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब पुलिस इस मामले में उथप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।
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उत्तर प्रदेश बोर्ड : 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 05 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र….
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