Uttarakhand Politics : प्रदेश में भले ही चुनाव अभी दूर हो लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक ओर बीजेपी फुल चुनावी मोड में नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है।

16 फरवरी को कांग्रेस करेगी राजभवन घेराव

ऋषिकेश में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क से राजभवन तक संघर्ष का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस कमेटी 16 फरवरी को राजभवन घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

प्रदेशभर से हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल

रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि ये कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर से हजारों कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।

कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर दर्ज करेगी विरोध

हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को सीधे जवाबदेह बनाएगी और राजभवन घेराव के जरिए अपना विरोध दर्ज कराएगी।

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी मिली है। धामी सरकार ने प्रति माह औसत 518 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। जिस से युवाओं के चेहरे खिल उठे हैं।

साढ़े 4 साल के कार्यकाल में 28 हजार को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में अब तक साढ़े 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इस तरह प्रति माह औसत 518 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। सख्त नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम होने से अब युवाओं का चयन एक से अधिक विभागों में हो रहा है। वहीं सरकार ने युवाओं को स्किल डेवलमेंपमेंट के जरिए विदेश में तक रोजगार देने की व्यवस्था की।

प्रति माह औसत 518 युवाओं को मिला रोजगार

धामी सरकार के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। चार जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद, धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल 54 महीने का हो चुका है।

लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए साढ़े 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया। यानी प्रति माह 518 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। अगले एक साल में भी विभिन्न आयोगों के जरिए, रिकॉर्ड संख्या में भर्तियां सम्पन्न की जाएंगी। इस तरह ये आंकड़ा बढ़ना तय है।

प्रदेश में पारदर्शी तरीके से हो रही भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी

सरकारी भर्तियों में सक्रिय नकल माफिया के कुचक्र को तोड़ने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फरवरी 2023 से उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय), कानून लागू कर प्रदेश और देश को एक मॉडल नकल विरोधी कानून दिया।

इसके बाद से उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से समय पर बिना बाधा के सम्पन्न हो रही हैं। पहले भर्तियों में औसतन दो से तीन साल का समय लग रहा था। अब औसतन एक साल में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली युवा एक से अधिक परीक्षा में चयनित हो रहे हैं।

युवाओं को विदेश में भी मिले रोजगार के मौके

मौजूदा सरकार ने साल 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरु की है, इसके लिए युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 37 को जापान में रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार – सीएम धामी

सीएम धामी का कहना है कि हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जहां सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां प्रदान की गई।

वहीं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया। साथ ही सरकार कौशल विकास ओर स्वरोजगार योजनाओं के जरिए भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह धवस्त

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश की राजधानी देहरादून के मुख्य बाजार में युवती की गला काट कर हत्या की गई उससे राज्य की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल कर रह गई है। इस से साबित हो गया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

गणेश गोदियाल ने सरकार पर साधा निशाना

गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस प्रकार राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन-दहाड़े युवती की गला काट कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उसने भाजपा के जंगलराज की पोल खोल कर रख दी है। जिस स्थान पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उस से कुछ ही दूरी पर राजधानी की मुख्य कोतवाली स्थित है। मुख्य बाजार में चौबीसों घंटे भीडभाड़ रहती है। लेकिन पुलिस आम जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है।

पुलिस झोंक रही है जनता की आंखों में धूल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा का राज्य पुलिस हर क्षेत्र में विफल रही है। अपराधी अपराध कर साफ बच रहे हैं और पुलिस द्वारा जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पूर्व में राज्य में हुए अंकिता भण्डारी हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह सुलझाने और वीआईपी का खुलासा करने में भी पुलिस अभी तक नाकाम रही है। इससे ये भी साबित हो चुका है कि पुलिस द्वारा कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।