देहरादून:  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे वह देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे इसके साथ ही वह सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को एफआरआई ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे इसके बाद केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे जिसमें विभाग की ओर से राज्य में संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों एवं समितियों की प्रगति सहित विभाग की ओर से नवचारी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा इसके अलावा नवचारी कार्यों सहकारी बोर्डों एवं समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी प्रतिनिधित्व, सहकारी बैंकों की महिला शाखाओं की स्थापना, माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना, घस्यारी कल्याण योजना, प्रगतिशील किसानों का विभिन्न राज्यों में अध्ययन भ्रमण इन सब की जानकारी केंद्रीय सहकारिता एवं गृहमंत्री अमित शाह को दी जाएगी।

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राज्यपाल Lt Gen Gurmit Singh ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव-2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत कर शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए निर्मित ‘स्कूल डैशबोर्ड’ का लोकार्पण किया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

राज्यपाल के निर्देश पर यूटीयू द्वारा राज्य में स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों की सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत स्कूल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 13 जिलों में स्थित 16055 राजकीय विद्यालयों के सम्पूर्ण विवरण के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के साथ-साथ डैशबोर्ड के एडमिन को अपने लॉग-इन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने एवं उन्हें देखने की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में डैशबोर्ड पर 13 जिलों के 95 ब्लॉक में 16055 विद्यालयों में अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्रों/शिक्षकों के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं का विवरण अपलोड किया जा चुका है, जिसे सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा यथा आवश्यकतानुसार अपने लॉग-इन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे उत्तराखण्ड के लिए आज का यह अवसर विशेष है। उन्होंने कहा कि ‘स्कूल डैशबोर्ड’ का लोकार्पण न केवल उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य के हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। राज्यपाल ने ‘स्कूल डैशबोर्ड’ को साकार करने के लिए वीर माधो सिंह भण्डारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तकनीकी विशेषज्ञों, और सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि यह केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह उत्तराखण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्रांति की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक भी है।

राज्यपाल ने बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किए जाने हेतु शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रवेशोत्सव का यह उल्लासपूर्ण अवसर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हर वर्ष शैक्षिक सत्र की शुरुआत में, हम नव-प्रवेशी बच्चों को केवल स्कूल में नहीं लाते, बल्कि उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के मन में स्कूल के प्रति आत्मीयता और जुड़ाव की भावना विकसित करती है।

उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। राज्यपाल ने राज्य के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय को जिनमें छात्रावासों में रहकर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, को एक अनुपम पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय विभिन्न कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित, समाज के उन अनाथ, बेघर और कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन को नया स्वरूप दे रही है, हमारा यह केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और उनके नाम से स्थापित ये छात्रावास उसी भावना को आत्मसात करते हुए हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा इन छात्रावासों का उच्चीकरण कर इन्हें कक्षा 12वीं तक विस्तारित करना एक दूरदर्शी निर्णय सिद्ध होगा।

हल्द्वानी: सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद (नई दिल्ली) और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 21 अप्रैल 2025 से नैनीताल जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की भर्ती:एसआईएस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी अशप्रीत सिंह ने बताया कि यह भर्ती भारतीय संविधान के पासारा एक्ट 2005 (निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत की जा रही है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सरकारी और निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कंपनी के माध्यम से जिले में भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं।

इन तारीखों में होंगी भर्ती: भर्ती शिविर का आयोजन कई ब्लॉकों में होगा.
21-22 अप्रैल, 2025 को ब्लॉक रामनगर में
23-24 अप्रैल को कोटाबाग ब्लॉक में
25-26 अप्रैल को हल्द्वानी ब्लॉक में
28-29 अप्रैल को भीमताल ब्लॉक में
30 अप्रैल और 01 मई को बेतालघाट ब्लॉक में
02 और 03 मई को रामगढ़ ब्लॉक में
05-06 मई को धारी ब्लॉक में
07-08 मई को ओखलकाण्डा ब्लॉक में

200 सुरक्षा सैनिक और 50 सुपरवाइजर के हैं पद: इस तरह नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों में अलग-अलग डेट में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भर्ती के तहत 200 सुरक्षा सैनिकों की चुना जाएगा. 50 सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति भी होनी है. भर्ती शिविर में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 350 रुपए का शुल्क देना होगा.

सुरक्षा सैनिक- न्यूनतम 10वीं पास/दसवीं फेल. सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लंबाई- 168 सेमी, आयु- 19 से 40 वर्ष.

सुपरवाइजर – न्यूनतम 12वीं पास, लंबाई- 170 सेमी, आयु- 21 से 40 वर्ष.

इतना होगा वेतन: सुरक्षा सैनिक का वेतन प्रति माह 14 हजार से 27 हजार रुपए तक रहेगा. सुरक्षा सुपरवाइजर की तनख्वाह 18 हजार से लेकर 30 हजार तक रहेगी. जॉब करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी नौकरी करनी होगी. अलग-अलग राज्यों और स्थानों के अनुसार अलग-अलग वेतनमान होगा. कुछ जगहों पर खाने और रहने की भी मुफ्त सुविधा होगी.

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