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भारत-पाकिस्तान तनाव: सरकार ने मीडिया चैनलों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, सख्त दिशा-निर्देश…

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सभी मीडिया चैनलों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा बलों की गतिविधियों और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज नहीं की जाए।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, किसी भी प्रकार का लाइव टेलीकास्ट, ‘सूत्रों के हवाले से’ खबरें या रियल-टाइम विजुअल्स प्रसारित न करें, जो सुरक्षा बलों की तैनाती या अभियानों से संबंधित हों।
इससे पहले भी कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान असंयमित रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंच चुका है, जिसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी गई जानकारी तक ही अपनी रिपोर्टिंग सीमित रखनी चाहिए, जब तक कि कोई अभियान पूरी तरह समाप्त न हो जाए।
टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपील की गई है कि वे संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी का परिचय देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कश्मीर के पहलगाम हमले के बीच यह एडवाइडजारी जारी की है। 26 अप्रैल, 2025 को जारी बयान में मंत्रालय ने कहा है कि हालात को देखते हुए देशहित में मीडिया चैनल लाइव कवरेज करते हुए सावधानी बरतें। एडवाइजरी में 8 निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफार्मों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक जिम्मेदारी का परिचय दें और रक्षा तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा क़ानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करें।
विशेष रूप से यह निर्देश दिया जाता है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की रियल-टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या “सूत्रों के हवाले” से दी जा रही जानकारी का प्रसारण न किया जाए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करना शत्रु तत्वों को लाभ पहुंचा सकता है और अभियान की प्रभावशीलता एवं कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
अतीत की घटनाओं—जैसे कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमला (26/11), और कंधार अपहरण—ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इन घटनाओं के दौरान असीमित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाया था।
मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे कार्य किसी भी अभियान या सुरक्षा बलों की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाएं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूर्व में भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) के अनुपालन के लिए परामर्श जारी कर चुका है। नियम 6(1)(p) के अनुसार: ऐसा कोई कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान की लाइव कवरेज हो। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रहनी चाहिए, जब तक कि वह अभियान समाप्त न हो जाए।
इस प्रकार का टेलीकास्ट केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अतः सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान या सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज न करें। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की ओर से दी जाने वाली समय-समय की जानकारी तक सीमित रहे।
सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें और राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें।
यह निर्देश मंत्रालय की सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति से जारी किया गया है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले छात्रसंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, दी जीत की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आर्यन मान, महासचिव श्री कुणाल चौधरी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव श्री वैभव मीणा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को छात्रसंघ चुनावों में मिली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर युवाओं की भूमिका को देश की दिशा और दशा तय करने में अहम बताया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से नेतृत्व गढ़ा जाता है। उन्होंने आशा जताई कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि छात्र हितों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
भेंट के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री रामकुमार गुप्ता, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु कटारिया, एवं प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा शामिल थे।
यह मुलाक़ात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि देश के भावी नेतृत्व के साथ एक सशक्त संवाद का प्रतीक भी बनी। जहां एक ओर युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी युवाओं में देशभक्ति, सेवा और नेतृत्व के गुणों को और निखारने का संदेश दिया।
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रेलवे में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कब से करे आवेदन

नई दिल्ली: डेस्क: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के 2,570 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2025 के अंत में होने जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया कब और कहां से?
आवेदन की शुरुआत: 31 अक्टूबर 2025
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट: rrbapply.gov.in
विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी…जिसमें श्रेणीवार पदों का विवरण, सिलेबस, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
JE और DMS पदों के लिए:
उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या BE/BTech डिग्री होनी चाहिए।
CMA पद के लिए:
भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक (Graduation) की डिग्री आवश्यक है।
विस्तृत योग्यता की जानकारी मुख्य अधिसूचना में दी जाएगी।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु: 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी।
वेतनमान और सुविधाएं
चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-6 में ₹35,400 प्रति माह वेतन मिलेगा।
इसके साथ रेलवे के अन्य भत्ते व सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया ऐसे होगी
चार चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी…
CBT-I (प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा)
CBT-II (मुख्य ऑनलाइन परीक्षा)
दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
मेडिकल फिटनेस टेस्ट
CBT-I पास करने वाले अभ्यर्थियों को CBT-II के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेडिकल फिटनेस और डॉक्युमेंट्स की जांच के आधार पर होगा।
रेलवे की JE भर्तियां तकनीकी पदों के लिए होती हैं…जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छा अवसर मिलता है। इस बार की भर्ती CMA और DMS जैसे पदों को भी कवर कर रही है…जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका है।
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अक्टूबर में बदलेंगे कई नियम, यूपीआई से लेकर एलपीजी तक जानिए पूरी जानकारी

Rules Change: अक्तूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही कई अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन और बजट को प्रभावित करेंगे। चाहे बात हो रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों की यूपीआई ट्रांजैक्शन की या एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की इस महीने कई नई अपडेट्स आपके काम को आसान तो बनाएंगी…लेकिन इनके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें।
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम लागू
आज से रेलवे ने टिकट बुकिंग में नया बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप दोनों पर लागू होगा। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग कम होंगी।
एनपीएस नियमों में भी बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़ी नई सुविधा के तहत अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के निवेशक एक ही PAN या PRAN नंबर के तहत कई योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। यह बदलाव निवेशकों को अधिक विकल्प और सुविधा देगा।
यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया अपडेट
यूपीआई ने भी धोखाधड़ी रोकने के लिए पी2पी (पर्सन टू पर्सन) मनी रिक्वेस्ट की सुविधा बंद कर दी है। यानी अब आप यूपीआई एप के जरिए सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। वहीं यूपीआई ट्रांसफर की अधिकतम लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बड़ी रकम भेजना आसान हो जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं
दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1595.50 रुपये का हो गया है…जो पहले 1580 रुपये था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इन बदलावों से न केवल आपकी सुविधाओं में सुधार होगा…बल्कि आपको अपने खर्चों और योजनाओं को भी इसके अनुसार एडजस्ट करना होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में ही इन नियमों और कीमतों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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