नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सेना प्रमुख को यह अधिकार मिल गया है कि वे प्रादेशिक सेना (टीए) के हर अफसर और सैनिक को तैनात कर सकते हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नियमित सेना की मदद ली जा सके या उसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने 6 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी और 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगले तीन सालों तक सेना प्रमुख के पास टीए को किसी भी जरूरी मिशन पर तैनात करने का अधिकार रहेगा।

प्रादेशिक सेना, जिसे 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था, पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना चुकी है। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय सहायता में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टीए पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 32 टीए इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन बटालियनों को देश के विभिन्न सैन्य कमानों में भेजा जाएगा, जिसमें साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) शामिल हैं।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तब ही होगी जब बजट में इसके लिए पैसे उपलब्ध होंगे, या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी मंत्रालय के तहत इन बटालियनों की तैनाती की जाती है, तो उस मंत्रालय को ही इसके खर्च का जिम्मा उठाना होगा।

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नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के सत्र को एक हफ्ते के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। बोर्ड ने यह फैसला देश की सुरक्षा और संवेदनशील माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब आईपीएल 2025 अपने अंतिम चरण में था और फाइनल समेत 16 मैच अभी बाकी थे।

इससे पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार को कहा था कि टूर्नामेंट जारी रहेगा, लेकिन बीती रात पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य दुस्साहस के बाद स्थिति ने गंभीर मोड़ ले लिया। शुक्रवार सुबह बीसीसीआई ने आपात बैठक कर टूर्नामेंट को रोकने का फैसला लिया।

धर्मशाला में हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला भी तकनीकी खामी के चलते रद्द कर दिया गया था। उस समय इसे केवल फ्लड लाइट्स की खराबी बताया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स के बाद बोर्ड ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बड़ा कदम उठाया।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा हो तब देश में क्रिकेट खेला जाए।”

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। रात 8 से 10 बजे के बीच पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह विफल कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के चार लड़ाकू विमान मार गिराए और पाकिस्तान के सात शहरों—लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट समेत—पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय थल, वायु और नौसेना की साझा कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को यूएई स्थानांतरित कर चुका है। वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी बयान जारी कर कहा है कि वह भारत-पाकिस्तान की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर BCCI और संबंधित एजेंसियों से संपर्क में है।

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आईपीएल 2025 में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे और मौजूदा हालात को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों से स्थिति पर सतर्क रहने को कहा है।

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों को सलाह दी है कि वे सुरक्षा बलों और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करें। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसी संवेदनशील या स्रोत-आधारित जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा परिचालन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है और जवानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

इस संदर्भ में मंत्रालय ने अतीत के अनुभवों का हवाला दिया, जैसे कि कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार अपहरण, जो समय से पहले रिपोर्टिंग के खतरों को उजागर करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के खंड 6(1)(पी) के अनुसार, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है।

मंत्रालय ने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मीडिया कवरेज में सतर्कता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बनाए रखें।

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