रामनगर: रामनगर के मुख्य बाजार कोसी रोड पर एक पेंट कारोबारी के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हो गया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी दो वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। हालांकि, आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग पर काबू पाने में समय लगने के कारण आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया और लोग घबराए हुए है।

हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया।

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रामनगर: रामनगर के रिंगोड़ा गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी, जब 60 वर्षीय तुलसी देवी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। महिला, जो अन्य महिलाओं के साथ हाईवे किनारे घास काटने आई थी, को अचानक घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए कोसी नदी की ओर ले गया।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, जहां 500 मीटर दूर नदी के पास महिला का शव बरामद हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने डीएफओ को मौके पर बुलाने की मांग की। रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला और कोसी रेंजर शेखर तिवारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जाम पर अड़े रहे।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि जिला पंचायत का चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है।

यह मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की। उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव होने तक जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बनाने का निर्णय लिया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में सहमति पत्र देकर यह कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय उन्हें प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो कि संविधान और पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ है।

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियमावली के अनुसार, निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव की तारीख घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक चुनाव की तारीख नहीं घोषित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के बजाय चुनाव कराने की मांग की है।

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