Dehradun
स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए राजभवन में आयोजित की गयी परिचर्चा, विशेषज्ञों ने किया प्रतिभाग।
देहरादून – उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण (गैप एनालिस) पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश द्वारा परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न क्षेत्रों में अंतर को कम किए जाने हेतु अपने-अपने विचार रखे जिसमें एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रो. मीनू सिंह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून प्रो. ए.के. देवराड़ी, कुलपति चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो. मदन लाल ब्रह्मभट्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को पंहुचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है इस तरह की परिचर्चा और मंथन से ही उसके समाधान निकलेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एआई और तकनीकी का प्रयोग जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि एम्स दिल्ली में जिस प्रकार से डैशबोर्ड के माध्यम से सभी सुविधाओं की जानकारी तक लोगों की पहुंच को आसान बना दिया है राज्य में भी ऐसे अभिनव प्रयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत और अपनी कार्यबल क्षमता को बढ़ाकर अंतर विश्लेषण को कम किया जा सकता है।
राज्यपाल ने कहा कि टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हैली एंबुलेंस जैसे प्रयास राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए हैं जिसे और अधिक व्यापक स्तर पर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि आज की परिचर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा वह हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ और आम आदमी तक उसकी पहुंच को और आसान करेगा। उन्होंने कहा कि इस परिचर्चा के सुझावों को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव के साथ साझा किया जाएगा।
परिचर्चा में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मौजूद स्वास्थ्य उपकरणों और दवाइयों के लिए एकीकृत-डैशबोर्ड बनाए जाने की जरूरत बताई जिससे चिकित्सा इकाइयों में उपकरणों और दवाइयों की जानकारी उपलब्ध हो सके, जिसे जरूरत के अनुसार उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि उपकरणों के रखरखाव के लिए हर चिकित्सा इकाइयों में बायोमेडिकल इंजीनियर की नियुक्ति जरूरी है जिससे ऐसे उपकरणों की देखभाल सही से की जा सके। निदेशक एम्स ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मैन पावर को प्रशिक्षित किया जाना भी जरूरी है और सप्लाई चैन को निरंतर ठीक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग हेतु एम्स सदैव तत्पर है।
परिचर्चा में प्रार्चाय हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून प्रो. ए.के. देवराड़ी ने भी अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी की जड़ तक जाना होगा और इनकी रिक्तियों को भरने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स को लोगों के बीच जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का अनुभव कर उसके निदान खोजें जाने चाहिए। निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को इस परिचर्चा में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अपर सचिव श्री राज्यपाल स्वाति एस. भदौरिया, कुलपति चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो. मदन लाल ब्रह्मभट्ट, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह एवं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे।
Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले बुलाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और शासन स्तर पर सत्र को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि, सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सत्र की तारीख और स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है सत्र
माना जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी सत्र की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
वहीं, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक अपने बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र
धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा। ऐसे में सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Dehradun News : डोईवाला के कांसरो वन रेंज क्षेत्र के झबरावाला गांव में हाथी के हमले में 55 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है।
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डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला
डोईवाला में हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात झबरावाला गांव में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमील पुत्र असगर अली के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में भय का माहौल है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
ग्रामीण की मौत से पसरा मातम
जानकारी के मुताबिक, जमील अपने साथी नफीस के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के खेतों के पास हाथीकुंड इलाके में अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। हाथी को देखकर दोनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। इसी दौरान हाथी ने जमील को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान जमीन ने तोड़ा दम
जमील को घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट ले जाया गया। बताया गया कि स्कूटी चला रहे नफीस ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जमील ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही कांसरो वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।
Dhami Cabinet Decisions : देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, लिए गए 10 फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले ये राशि 17 हजार रुपये निर्धारित थी।
अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित
कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आया।
कुल 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले
- विद्युत नियामक आयोग: वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- कारागार विभाग: अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान: सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- मसूरी: जीएमवीएन की पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने पर मुहर।
- हरिद्वार: सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने को मंजूरी।
- सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलेगा अभियान, मंत्री और प्रभारी होंगे शामिल।
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