Dehradun
बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने समस्त अधिकारीयों को दिए निर्देश, अब ये गाइडलाइन।

देहरादून – निर्वाचन आयोग ने समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, बैनर, झण्डे, कट-आऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी निर्देशों के मुताबिक जिसमें राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं, कार्याकर्ता और समर्थकों के द्वारा बैनर, झण्डे, कट-ऑऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। आयोग के उक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि :
किसी भी स्थानीय कानून, मा. न्यायालय के आदेश के अधीन (यदि कोई हो), राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक किसी पार्टी, संगठन और व्यक्ति के दबाव के बिना अपनी इच्छा से अपनी सम्पत्ति पर बैनर, झण्डे, कट-आऊट लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा, उनके ऐसा करने से किसी और को किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो।
यदि बैनर, झण्डे आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है, तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग के पत्र संख्या-3/7/2008/JS-॥ दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 में यह भी निर्देशित किया गया है कि
निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों, तद्धीन नियमों और न्यायलय के आदेशों के अधीन (यदि कोई हो) वाहन स्वामी द्वारा स्वेच्छा से झण्डे और स्टीकर लगाए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐसा करने से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई असुविधा न हो या उनका ध्यान भंग न हो। यदि झण्डे और स्टीकरों के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा।
वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी झण्डे, स्टीकर के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाला वाहन न हो। ऐसी अनुमति (परमिट) की मूल प्रति वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए
वाहनों का बाहरी रूपान्तरण, लॉउडस्पीकर की फिटिंग आदि मोटर वाहन अधिनियम / नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। मोडिफाईड वाहनों और विशेष अभियान वाहनों जैसे वीडियो रथ (वीडियो वैन) आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्रापत करने के बाद ही किया जा सकेगा।
आयोग के पत्र संख्या-437/6/ INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (Campaign) दिनांक 02 जनवरी, 2024 में यह भी निर्देशित किया गया है कि :-
किसी पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा झण्डों, बैनरों की अधिकत्तम संख्या और आकार इस प्रकार होगी
दोपहिया वाहन प्रत्येक वाहन पर अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट x आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शों- प्रतिबंधित होगा। केवल अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट इन वाहनों पर भी बैनर आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी राजनैतिक दल का किसी अन्य दल के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन/सीटों का बंटवारा होता है तो,
अभ्यर्थी / राजनैतिक दल के वाहन पर उक्त आकार के प्रत्येक दल के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता हैअतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि, कृपया Level Playing Field के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए आयोग के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया इस पत्र की प्रति मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय
Dehradun
होली को लेकर दून हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर, इमरजेंसी सेवाएँ 24×7, अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती
दून हॉस्पिटल ने होली को लेकर की विशेष एडवाइजरी जारी, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी इमरजेंसी सेवाएँ
Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली को देखते हुए दून अस्पताल की तरफ से विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. हॉस्पिटल प्रबंधन ने होली के दौरान होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई है.
मुख्य बिंदु
होली को देखते हुए दून हॉस्पिटल ने की एडवाइजरी जारी
राजधानी देहरादून में होली के पर्व को देखते हुए दून हॉस्पिटल अलर्ट मोड़ पर आ गया है. त्यौहार के दौरान हुडदंग से लगने वाली चोट और रंगों के कारण होने वाली परेशानियों या आपात स्थिति से निपटने के लिए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने कमर कस ली है.
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Dehradun News: 24*7 इमरजेंसी सेवाएँ रहेंगी उपलब्ध
इस दौरान अस्पताल में 24*7 इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी. इस सम्बन्ध में हॉस्पिटल प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी कर बताया कि होली के त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए दून हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है. अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या पर्रेशानी आती है तो वो तुरंत दून हॉस्पिटल पहंचे वहां पर उसे तुरंत इलाज दिया जाएगा.
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मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि
होली के त्यौहार को लेकर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रविंद्र सिंह बिष्ट ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि होली खेलते समय केमिकल युक्त रंगों से बचें, क्योंकि इससे त्वचा एलर्जी, आंख, कान और नाक में जलन या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें, जहां आपातकालीन सेवाओं में तत्काल उपचार उपलब्ध रहेगा.
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अस्पताल प्रशासन ने छोटी और बड़ी होली को देखते हुए फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विशेषज्ञों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अतिरिक्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम तैनात की गई है. अस्पताल ने लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से परहेज करने और त्योहार के दौरान बढ़ने वाली दुर्घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है.
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बड़ी खबर : हटाए गए पिटकुल के प्रभारी एमडी पी.सी. ध्यानी, इन्हें सौंपा गया प्रभार

Uttarakhand News : पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की छुट्टी हो गई है। उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद पिटकुल की जिम्मेदारी अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को सौंपी गई है।
Table of Contents
पीसी ध्यानी की पिटकुल एमडी से सरकार ने की छुट्टी
ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। प्रभारी प्रबंध निदेशक (एमडी) पी.सी. ध्यानी को उनके पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शासन ने ये कार्रवाई की है।
अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को सौंपी गई जिम्मेदारी
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को पी.सी. ध्यानी को पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मामले में अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई प्रस्तावित थी।
इसी बीच शासन ने आदेश जारी करते हुए ध्यानी को प्रभारी एमडी पद से मुक्त कर दिया और उनकी जगह अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।

Uttarakhand
Dehradun News: CBI की बड़ी कार्रवाई, सांख्यिकी विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

देहरादून में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सांख्यिकी विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के सीनियर अधिकारी संजय कुमार को सीबीआई ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर कंपनी की वार्षिक रिटर्न तैयार करने और जमा कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।
मुख्य बिंदु
रिटर्न जमा कराने के नाम पर मांगी रिश्वत
जानकारी के मुताबिक, देहरादून स्थित नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस में तैनात सीनियर अधिकारी संजय कुमार ने एक कंपनी की वार्षिक रिटर्न तैयार करने और जमा कराने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ये रिटर्न एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ASI) के तहत दाखिल की जानी थी, जिसे सांख्यिकी विभाग के माध्यम से जमा कराया जाता है।
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शिकायतकर्ता एक टैक्स एडवोकेट है, जो अपने क्लाइंट की कंपनी बीएस इंडस्ट्रीज के टैक्स संबंधी कार्य देखता है। आरोप है कि अधिकारी ने रिटर्न तैयार करने के बदले पैसे की मांग की और व्हाट्सएप के जरिए एक मोबाइल नंबर भेजकर उस पर यूपीआई से रकम ट्रांसफर करने को कहा।
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शिकायत के बाद सीबीआई की कार्रवाई
मामले की शिकायत मिलने के बाद Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी
जांच के बाद सीबीआई टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सीबीआई मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
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भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत
इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। सीबीआई की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि रिश्वतखोरी के मामलों में एजेंसियां सतर्क हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
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