देहरादून: राजधानी में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है। नेहरू कॉलोनी निवासी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को अश्लील वीडियो कॉल में फंसाकर साइबर ठगों ने 25 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित से रकम वसूलने के बाद भी ठग और पैसों की मांग करते रहे। जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित के मुताबिक, 28 मार्च की सुबह उन्हें एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आई, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देर रात उसी नंबर से फिर कॉल आई, जिसे उन्होंने रिसीव कर लिया। कॉल पर एक महिला अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसने अश्लील बातें शुरू कर दीं। रिटायर्ड अधिकारी को यह अहसास नहीं था कि कॉल रिकॉर्ड की जा रही है।

कुछ देर बाद उसी महिला ने एक अश्लील वीडियो क्लिप भेजकर उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद एक और कॉल आया, जिसमें एक शख्स ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और वीडियो डिलीट करने के एवज में मोटी रकम की मांग की।

ठगों की धमकी से डरकर बुजुर्ग अफसर ने उनसे बैंक खाता नंबर मांगा और 25 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बावजूद साइबर ठगों की मांग खत्म नहीं हुई। उन्होंने पीड़ित पर और 10 लाख रुपये भेजने का दबाव बनाया। इसी दौरान पीड़ित को शक हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

साइबर क्राइम कंट्रोल के सीओ अंकुश मिश्रा ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित द्वारा जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई है, उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि साइबर टीम जल्द ही आरोपियों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी मदद भी ले रही है।

सीओ अंकुश मिश्रा ने आम जनता से अपील की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल्स से सतर्क रहें। उन्होंने कहा अगर गलती से कोई वीडियो कॉल रिसीव हो जाए तो मोबाइल स्क्रीन सामने न रखें। और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की स्थिति में डरने की बजाय तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक कई मायनों में अहम रही। करीब दो महीने के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में जनहित से जुड़े कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक शाम 6:25 बजे शुरू हुई और यह लगभग चार घंटे तक चली।

प्रमुख निर्णय:

1. उत्तराखंड कीवी नीति को मंजूरी:
   2025-26 से 2030-31 तक राज्य में कीवी उत्पादन क्षेत्र को 682 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर किया जाएगा। इस योजना के तहत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ की लागत पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी।

2. ड्रैगन फ्रूट खेती योजना को स्वीकृति:
   अगले 5 वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, जिससे लगभग 450 किसानों को लाभ होगा। योजना में 80% तक सब्सिडी दी जाएगी।

3. राज्य मिलेट नीति और सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना में संशोधन:
   किसानों को नई नीतियों के तहत आर्थिक सहायता और विपणन में सुविधा दी जाएगी।

4. संस्कृत ग्राम योजना:
   प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। वहां अगले तीन वर्षों तक एक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिसे 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

5. सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना:
   सेब उत्पादकों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• अर्द्ध-नगरीय पेयजल योजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि में वृद्धि को मंजूरी।

• स्टांप ड्यूटी फिक्सेशन: आवासीय कॉलोनी प्रमोटर्स और RWA के बीच रजिस्ट्री पर ₹10,000 की स्टांप ड्यूटी तय की गई।

• विज्ञान परिषद समायोजन: उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में समायोजित किया जाएगा।

• शिरोलीकला (उधमसिंहनगर) को नगर पालिका का दर्जा।

• रिस्पाना नदी फ्लड ज़ोन के लिए अधिसूचना जारी।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों, युवाओं और जनसामान्य को लाभ पहुंचाते हुए उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है।

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देहरादून: मुख्य सचि आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 1 मई, 2025 से सभी विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक से किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि विभाग में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं अथवा पर्याप्त संख्या में नहीं है, इस हेतु समय से आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाय। पूर्व में स्थापित बायोमैट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करा लिया जाय।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विवरण तैयार किये जाने के दिये गये निर्देश

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि व्यापक जनहित में इन योजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा सके तथा इनकी स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही की जा सके। इन योजनाओं की सूची नियोजन विभाग को तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिये सभी विभागों को आवश्यक तैयारी किये जाने के निर्देश दिये गये। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली ई0एफ0सी0 पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। विभागीय सचिवगणों से भी विभागीय ई0एफ0सी0 पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

साथ ही, उन्होंने सभी विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को ई-डीपीआर के रूप में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। कुछ राज्यों में ई-डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। एन0आई0सी0 के माध्यम से इसका अध्ययन कराते हुए भविष्य में परियोजनाओं हेतु ई-डी0पी0आर0 बनाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

विभागीय सचिवगणों तथा अन्य अधिकारियों को अनुभागों का निरीक्षण किये जाने हेतु दिये गये निर्देश

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बैठक में सभी विभागीय सचिवगणों को सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष में न्यूनतम एक बार अनुभागाों का विस्तृत निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार का निरीक्षण रोस्टर के अनुसार अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों एवं अनुसचिवों को किये जाने के निर्देश दिये गये।

Annual Work Plan बनाये जाने के दिये गये निर्देश

बैठक में सभी अधिकारियों को अपने विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु Annual Work Plan बनाये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि सभी प्रकार के विभागीय कार्यों को समय से पूरा किया जा सके तथा विलम्ब से बचा जा सके।

Government Assets की सूची तैयार किये जाने हेतु दिये गये निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों की सूची तैयार कर इस हेतु पूर्व में बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में पूर्व में काफी कार्य किया गया था तथा कई विभागों द्वारा अपनी विभागीय परिसम्पत्तियों की सूची Government Assets Inventory पर अपलोड किया गया था। पुनः सभी विभागों को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों की सूची इस पोर्टल पर अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्मिकों को अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण देना होगा

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बारे में विवरण देते समय अनिवार्य रूप से अचल सम्पत्ति का विवरण दिया जाना अनिवार्य है। बैठक के दौरान यह संज्ञान में लाया गया कि कई विभागीय अधिकारियों द्वारा समय से अपनी वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण अपने विभागों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वार्षिक गोपनीय आख्या के बारे में विवरण देते समय अचल सम्पत्ति का विवरण घोषित किये जाने को अनिवार्य बनाये जाने हेतु व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये गये। पदोन्नति के समय यह देखा जायेगा कि कार्मिक द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।

प्रदेश का अपना राज्य संग्रहालय तैयार किए जाने के भी दिए निर्देश

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बैठक में देहरादून में राज्य संग्रहालय की आवश्यकता बतायी गयी। इस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। कोलागढ़ में स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये गये। संस्कृति विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दलों की आपस में प्रतियोगिता कराते हुए पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से इनको श्रेणी ए, बी, सी आदि में रखे जाने के निर्देश दिये गये, ताकि आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जा सके।

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