देहरादून : आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर आवेदन करने की तिथि को विभागीय मंत्री के निर्देश पर बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी, शाम 5:00 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 फरवरी कर दिया गया है, जिससे अधिक महिलाओं को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

यह भर्ती विशेष रूप से गांव की मूल या स्थाई निवासी महिलाओं के लिए है, जो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अभी तक इन पदों के लिए 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7038 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

आंगनबाड़ी और सहायिका पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा कई लाभ दिए जाएंगे, और यह उनके लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। विभागीय मंत्री ने इस निर्णय को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

मसूरी : मसूरी पुलिस ने 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि 19 साल की युवती ने 4 जनवरी को मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 साल के आकिब पुत्र इमरान निवासी सहारनपुर द्वारा देहरादून डालनवाला निवासी युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की थी। कुछ समय के बाद दोस्ती लव स्टोरी में तब्दील हो गई। उन्होने बताया कि आकिब द्वारा कई बार युवती को बहला फुसलाकर मसूरी और अन्य जगह घूमाने के लिए ले गया वहां उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बार-बार बलात्कार किया । कोतवाल ने बताया कि जब युवती ने आकिब से शादी करने के लिए कहा तो आकिब ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित युवती ने कई बार आकिब से उसके साथ शादी करने की गुहार लगाई परंतु आकिब ने मना कर दिया जिसके बाद पीड़ित युवती द्वारा मसूरी कोतवाली में तहरीर दी गई। कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा एसआई ज्योती पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई । पुलिस टीम द्वारा आरोपी आकिब को सहारनपुर से देर रात को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने कहा कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 323 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे देहरादून न्यायालय पेश किया गया जहा से उसको जेल भेज दिया गया है।

देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 जनवरी को यूसीसी नियमावली और पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इस महत्वपूर्ण कदम के बाद, प्रदेश में यूसीसी के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन ने उप रजिस्टार, रजिस्टार और रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आईएएस अधिकारी डॉ. वी षणमुगम को यूसीसी का महानिबंधक नियुक्त किया गया है।

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. वी षणमुगम, जो वर्तमान में वित्त विभाग के सचिव हैं, को यूसीसी का पहला महानिबंधक नियुक्त किया गया है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि यूसीसी के तहत इच्छापत्रीय उत्तराधिकार से इतर सभी दायित्वों का निर्वहन डॉ. वी षणमुगम के नेतृत्व में किया जाएगा।

यह नियुक्ति उत्तराखंड शासन द्वारा 27 जनवरी को जारी अधिसूचना संख्या-105/xx(5)/24-03(10)2024 के तहत की गई है, जिसमें यूसीसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विस्तार दिया गया है।

इसके साथ ही, यूसीसी के प्रावधानों के पालन के लिए रजिस्ट्रार जनरल के पद पर डॉ. वी षणमुगम की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जो संबंधित अभिलेखों का देखभाल और निगरानी करेंगे। उत्तराखंड शासन की ओर से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उप रजिस्ट्रार, एसडीएम को रजिस्ट्रार, और नगर निगमों में कर अधीक्षकों को सब रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

कैंट क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को लागू करते हुए, मुख्य अधिशासी अधिकारी को रजिस्ट्रार और उनके द्वारा नामित अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

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