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Delhi

2024 बजट: वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट का किया एलान…महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े एलान

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नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 का एलान कर दिया है। यह बजट अंतरिम था और इससे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए साल ने अंतरिम बजट में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े एलान किए हैं। आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों को क्या दिया है।


सरकार ‘किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले’ मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।

पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत सरकार ने तीन करोड़ आवास बनाने का एलान किया है। इनमें से दो करोड़ आवास अगले पांच वर्षों में बनाए जाएंगे।  इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये की गई है।

सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान किया है। इसके तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। साथ ही ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।

महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।

30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आया है।

सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी।

मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।

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मिशन इंद्रधनुष  के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी ली जा सकेगी।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

कर दरो, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये है और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।

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Delhi

अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले चार भारतीयों के नाम की हुई घोषणा, पीएम मोदी ने किया सम्मानित। 

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दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले चार भारतीयों को आज सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, केरल के सीएम पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे।

गगनयान मिशन क्या है? 
गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन को अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य है, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन दिवसीय गगनयान मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है।

रूसी मिशन सोयुज एमएस-10 मिशन को 11 अक्तूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में रूसी एजेंसी रोस्कोस्मोस ने अपने सदस्य अलेक्सेय ओवचिनीन और नासा ने अपने सदस्य निक हेग को भेजा था। टेक-ऑफ के बाद मिशन कंट्रोल ने घोषणा की कि एक बूस्टर फेल हो गया। 35 वर्षों में पहली बार हुआ जब कोई रूसी बूस्टर असफल हुआ लेकिन क्रू लॉन्च एस्केप सिस्टम की वजह से क्रू बचने में सफल रहे। लॉन्चिंग के बाद क्रू कैप्सूल को लॉन्च व्हीकल से अलग कर लिया गया था। यही वजह है कि इसरो ने रूस के अनुभव से सीख ली है कि मानव मिशन में क्रू की सुरक्षा सर्वोपरी होनी चाहिए।

गगनयान के सफल होते ही खास सूची में शामिल हो जाएगा भारत
गगनयान मिशन सफल होता है, तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष मे जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। 1984 में इसरो और रूस के इंटरकस्मिक कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा आठ दिन तक अंतरिक्ष में रहे। राकेश उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। वहीं कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं। उनके अलावा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी भारतवंशी महिला हैं।

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देश में जुलाई से लागू होंगे नए तीन कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 

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नई दिल्ली – देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मंजूरी दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनके मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।

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भाजपा के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को दी चुनौती, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा…ये है मामला।

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नई दिल्ली – दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली भाजपा के सात विधायक जिन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया। कोर्ट ने मामले को आज सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। बीती 16 फरवरी को इन भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया था।

दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा के सात विधायकों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा। समिति की रिपोर्ट आने तक विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सात विधायकों को निलंबित कर दिया। अब सदन में केवल नेता प्रतिपक्ष भाजपा के विधायक के तौर पर मौजूद हैं।

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