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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से की शिष्टाचार भेंट।
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3 months agoon
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संवादातागैरसैंण – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा गैरसैंण ( भराड़ीसैंण) में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की।
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मुख्यमंत्री धामी ने चमोली में देवस्थलों की स्वच्छता को दी प्राथमिकता, पर्यटकों को अच्छा संदेश देने की अपील !
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5 hours agoon
November 13, 2024By
संवादाताचमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चमोली जिले को स्वच्छ एवं आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनपद चमोली को स्वच्छता के क्षेत्र में एक उदाहरण बनाना हम सभी का दायित्व है।
मुख्यमंत्री ने चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ और माणा जैसे प्रमुख देवस्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सभी स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र हैं। उन्होंने कहा, “इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सब का नैतिक दायित्व है।”
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए, साथ ही नदियों में जाने वाले कूड़े-करकट और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंगा और अन्य नदियों के लिए स्वच्छता के संकल्प को सभी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में लागू करने की बात की।
उन्होंने कहा, “हमारे राज्य की नदियां, जो हमारे उदगम स्थल से लेकर पूरे उत्तराखंड में बहती हैं, स्वच्छ और निर्मल होकर बहें, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इस कार्य को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाएं और जन जागरूकता अभियान चलाएं।”
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी गेस्टहाउसों और अन्य सरकारी स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक देवभूमि से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और राज्य के विकास कार्यों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने राज्य के जीएसडीपी में पहाड़ी राज्यों का योगदान बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की बात की।
सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग को वाहनों की नियमित जांच करने और अनफिट वाहनों को चलन से बाहर करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य संबंधित विभागों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समग्र विकास की दिशा में अधिकारियों से और अधिक तत्परता से काम करने की अपील की।
चमोली में नवाचारी कार्य
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री को जनपद में चल रहे नवाचारी कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मैठाणा गांव को मॉडर्न विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है और आदिबद्री क्षेत्र के गांवों में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, राइका भराडीसैंण को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
बैठक में आईजी गढ़वाल केएस नगनयाल, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार समेत अन्य जिले के अधिकारी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में एक साथ मिलकर विकास कार्यों को गति देने और स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि उत्तराखंड का हर क्षेत्र स्वच्छ और समृद्ध बन सके।
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उत्तराखंड सरकार 2025 तक बनाएगी डेढ़ लाख ‘लखपति दीदी’ – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान….
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8 hours agoon
November 13, 2024By
संवादाताभराड़ीसैंण (गैरसैंण): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भराड़ीसैंण में आयोजित राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक लक्ष्य का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार 2025 तक डेढ़ लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस दिशा में सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जोर-शोर से किया जा रहा है और महिलाएं अब स्वरोजगार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यशाला में कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में इस प्रकार का आयोजन अपने आप में एतिहासिक है। उन्होंने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कार्यशाला में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल करेगी और ग्रामीण उद्यमियों को आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनसे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत तीन वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाएं और युवा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं।
स्वरोजगार में महिलाएं आ रही हैं आगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और यह संख्या आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, “मैंने अपने बचपन में अपनी मां को काम करते देखा है, और इसीलिए मुझे महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का बखूबी अहसास है। आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए और निजी प्रयासों से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर रही हैं।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इन महिलाओं को विपणन (मार्केटिंग) के लिए “सरस मेला” और “हाउस ऑफ हिमालयाज” जैसी योजनाओं के माध्यम से प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि उत्पाद की मांग न केवल राज्य में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ सके।
पलायन निवारण के लिए महिलाएं करें अहम योगदान
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा कर रही है। इसमें खास योगदान महिला समूहों का रहेगा, जो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि अपने परिवारों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएंगी।
प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से योजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने बताया कि महिला समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है। इसके साथ ही “सशक्त बहना उत्सव योजना” और “सीएम महिला स्वयं सहायता समूह योजना” जैसी योजनाएं भी चल रही हैं, जिनके तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग प्रदान किया जा चुका है और 25 करोड़ रुपये की ब्याज छूट दी गई है।
दिल्ली में भी मिलेगी महिलाओं के उत्पादों की बिक्री
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी जानकारी दी कि अब उत्तराखंड के महिला समूहों के उत्पाद दिल्ली में भी “हाउस ऑफ हिमालयाज” के तहत उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार यात्रा मार्गों पर भी महिला समूहों के उत्पादों के आउटलेट खोलने का प्रयास कर रही है।
लखपति दीदी बनाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए पांच महत्वपूर्ण आग्रह किए हैं, जिनका पालन हर उत्तराखंडवासी को करना चाहिए।
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उत्तराखंड सरकार का भू-कानून मसौदा तैयार, एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर जनता से लिया जाएगा सुझाव….
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9 hours agoon
November 13, 2024By
संवादाताचमोली : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में भू-कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में भू-कानून के मसौदे पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति, पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड सरकार भू-कानून के मसौदे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इसे जन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के भू-कानून को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और राज्य के विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। उनका मानना है कि सशक्त भू-कानून राज्य में स्थायित्व और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, ताकि आम लोगों की राय को भी इस कानूनी मसौदे में समाहित किया जा सके।
मुख्यमंत्री की अपील: जन सुझावों का होगा समावेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि इस चर्चा के दौरान कई अच्छे और सार्थक सुझाव सामने आए हैं, जिन्हें भू-कानून के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भू-कानून को एक मजबूत ढांचा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है।
धामी ने यह स्पष्ट किया कि भू-कानून के मसौदे को तैयार करते वक्त स्थानीय हितों, सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं और पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य राज्य के विकास और स्थानीय जनसंख्या के लाभ को प्राथमिकता देना है।”
उत्तराखंड का भू-कानून: एक नई दिशा
उत्तराखंड का भू-कानून लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। राज्य के लिए एक मजबूत और सख्त भू-कानून की आवश्यकता को लेकर कई सुझाव और मांगें सामने आती रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अब इसे जनहित में लागू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य राज्य में बाहरी निवेश और भूसंपत्ति पर कब्जे को नियंत्रित करते हुए स्थानीय निवासियों और भूमि के संरक्षण को प्राथमिकता देना है।
अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से भू-कानून को लेकर उठाए गए कदम कैसे राज्य में भूमि विवादों को हल करने में मदद करते हैं और कितने जल्दी इसे लागू किया जा सकता है।
आगे की योजना
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि भू-कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक जन संवाद किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद ही ड्राफ्ट को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
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