देहरादून: देहरादून में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की जानकारी दी।
जानिए क्या-क्या फैसले लिए गए:
यूपीसीएल में सुधार के लिए प्रस्ताव पास हुआ।
मुख्यमंत्री राहत कोष की रकम अब उसी बैंक में रखी जाएगी, जो ज्यादा ब्याज देगा।
पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
गौ संरक्षण नीति पास हुई, अब जिलों में ही गौशालाओं को मंजूरी मिल सकेगी।
राज्य कर विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद के लिए नियम बनाए गए।
महिला और बाल विकास विभाग के 3 प्रस्ताव पास हुए:
उत्तराखंड किशोर न्याय निधि
स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी
मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना, जिससे हर साल 2000 महिलाएं बनेंगी उद्यमी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की दो योजनाओं को मिलाया गया।
तपोवन रोपवे परियोजना के लिए निजी पार्टनर लेने की मंजूरी दी गई।
फायर एनओसी के नियमों में बदलाव किया गया।
जमीन की रजिस्ट्री अब वर्चुअल होगी, लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
परिवहन विभाग को ग्रीन टैक्स वसूलने की अनुमति दी गई।
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