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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष 2024 की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा उनके विजन के अनुरूप ही हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो काम देशभर में हो रहे हैं वे नए भारत की शानदार तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। आज गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ’आयुष्मान भारत योजना’ प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। सरकार जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए ’’जननी सुरक्षा योजना’’ संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की। इसके तहत अब बालक का जन्म होने पर भी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से नारीशक्ति को सशक्त किया जा रहा है। शिक्षा एवं खेल नीति के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश में रोड, रेल, रोपवे निर्माण के क्षेत्र सहित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में व्यापार, उद्यम, क्रिएटिविटी को साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। अपनी माणा गांव की यात्रा के दौरान पीएम ने लोकल उत्पादों पर 5 प्रतिशत धनराशि खर्च करने का आग्रह किया था। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर किसी का योगदान जरूरी है। नीतियों के माध्यम से देश में ऐसा माहौल बना है जिसमें सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बनने के बारे में सोच सकता है और उसपर अमल भी हो रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हजारों सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। यूपीएससी एवं डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 01 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’’ आयोजित कर देश-विदेश के साथ ही प्रदेश के व्यापारियों को निवेश के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। जिनमें से 44 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू पर धरातल पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, भू-कानून का मुद्दा हो या अन्य कोई भी जनहित से जुड़े मुद्दे हों राज्य के हित में जहां पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम उसमें एक प्रसेंट भी पीछे रहने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केदारखंड के साथ मानसखंड का भी विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मानस खण्ड के अन्तर्गत पौराणिक मन्दिरों के विकास से पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी कार्य किया गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में करोड़ों कावड़ यात्री हरिद्वार से गंगाजल लेकर से अपने-अपने क्षेत्रों की तरफ निकले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विगत ढाई वर्षों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने लिए हैं, जो विगत 23 वर्षों में संभव नहीं हो पाये थे। हमने एक ओर जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर पांच हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे, हम देवभूमि में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, शीघ्र ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तराखण्ड देवभूमि है, हमारी देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।
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देहरादून की हवा में 28 गुना अधिक जहरीले कण, बढ़ता प्रदूषण बना स्वास्थ्य के लिए खतरा !
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8 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आबोहवा अब दूनवासियों के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रही है। बीएचयूआई-आईटी की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून की हवा में औद्योगिक प्रदूषण के मुकाबले 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। यह आंकड़े राजधानी की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम व बड़े, 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंच रहे हैं, जो सेहत के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल, जंगलों में लगी आग, वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आंकलन
दून में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण देहरादून को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आईआईटी-बीएचयू की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे आईएसबीटी, आईटी पार्क, घंटाघर, जोगीवाला चौक, रायपुर रोड, आदि पर सर्वे किया। इस दौरान कई चिंताजनक आंकड़े सामने आए, जिनसे यह साफ होता है कि राजधानी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल है, जो 16 गुना अधिक जहरीले कण छोड़ रही है।
जंगलों में आग से 6 गुना अधिक पीएम 2.5
आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम 2.5 (जो कि वायु में मौजूद अतिसूक्ष्म प्रदूषित कण होते हैं) दून के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। जंगलों में लगी आग, कूड़ा जलाने और सड़क की धूल से करीब छह गुना अधिक पीएम 2.5 वायुमंडल में पहुंच रहे हैं। ये प्रदूषित कण हवा के माध्यम से सीधे फेफड़ों और रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ता है।
हर रोज 40 हजार किलो जहरीले सूक्ष्म कण उत्सर्जित
प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, दून में प्रतिदिन 28,000 किलो से अधिक पीएम-10 और 12,000 किलो पीएम 2.5 के कण वायुमंडल में उत्सर्जित हो रहे हैं, जिससे हवा में जहरीला प्रभाव बढ़ रहा है।
प्रदूषण उत्सर्जन का स्रोत:
स्रोत | पीएम 10 (किलोग्राम/दिन) | पीएम 2.5 (किलोग्राम/दिन) |
---|---|---|
रोड डस्ट | 15482 | 3534 |
फारेस्ट फायर | 5327 | 4518 |
वाहन | 2033 | 1830 |
निर्माण | 2631 | 605 |
डोमेस्टिक | 465 | 388 |
औद्योगिक इकाइयों से | 996 | 886 |
स्वास्थ्य पर प्रभाव
प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये कण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा और हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। दीर्घकालिक संपर्क के परिणामस्वरूप, यह फेफड़ों के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है।
नगर निगम की पहल
उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, गौरव भसीन ने बताया कि आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत, सड़क की धूल, वाहनों का धुआं, और निर्माण कार्यों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है।
#DehradunAirPollution, #PM2.5Levels, #IITBHUReport, #ParticulateMatter, #NationalCleanAirProgram
Dehradun
उत्तराखंड: राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां, 24 नवंबर के लिए उत्साह बढ़ा, रुद्रपुर दौरे पर विशेष प्रमुख सचिव !
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10 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून: 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से नई दिल्ली में मुलाकात करने वाली है। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे की रिपोर्ट उसी दिन आईओए के सामने रखेगी।
मल्टीपर्पज हॉल, वॉटर स्पोर्ट्स का किया निरीक्षण
23 डीओसी नियुक्त
इस बीच राष्ट्रीय खेलों के 34 गेम्स के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन (डीओसी) नियुक्त करने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी तीन डीओसी नियुक्त किए गए। अभी तक 23 डीओसी नियुक्त हो चुके हैं। इनका चयन संबंधित खेल की नेशनल फेडरेशन करती है। उस प्रतिस्पर्धा की तैयारियों में डीओसी की अहम भूमिका रहती है। तैयारियों के निरीक्षण के लिए बृहस्पतिवार को विशेष प्रमुख सचिव, खेल रुद्रपुर का दौरा करेंगे।
#38thNationalGames, #RudrapurVisit, #SportsPreparations, #SpecialChiefSecretary, #November24Event
Dehradun
उत्तराखंड: पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त, परिसीमन अधूरा….
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10 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून : उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद परिसीमन का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पंचायत चुनावों में देरी का खतरा उत्पन्न हो गया है।
प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव जल्द होने हैं, लेकिन उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता।
इस सप्ताह 27 नवंबर को 7700 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। नियमानुसार, पंचायतों के चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा करना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश जिलों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में यह कार्य अभी अधूरा है।
सचिव के निर्देशों की अवहेलना
पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने 11 नवंबर को चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को परिसीमन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। सचिव ने इन जिलों में कुछ क्षेत्रों में परिसीमन का काम बाकी होने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
#PanchayatElections, #ConstituencyDelimitation, #UttarakhandPanchayat, #ChandreshKumarDirective, #PanchayatTermExtension
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