Dehradun
देहरादून: नकल विरोधी SIT गठित, कोचिंग संचालकों के साथ SSP ने की गोष्ठी
देहरादून: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद में स्थित विभिन्न कोचिंग सेन्टर प्रबन्धकों/संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उपस्थित संचालकों से UKSSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के सम्बन्ध में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में उनके तथा उनके संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के विचार/दृष्टिकोण का फीड बैक लिया गया।
कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को अवांछनीय तत्वों द्वारा उनकी कोचिंग क्लासों को रेगुलर न चलने देने व छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाने के सम्बन्ध में दी गयी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा कोचिंग सेन्टर संचालकों से उक्त सम्बन्ध में वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिना किसी भय के नियमित रूप से अपनी कोचिंग कक्षाओं का संचालन जारी रखें।
गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के फोटो आउट होने के सम्बन्ध में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज अभियोग की जानकारी देते हुए प्रकरण की गम्भीरता तथा छात्र हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त अभियोग में पूर्ण पारदर्शिता एंव निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश को अभियोग की विवेचना सुपुर्द करने तथा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में सम्मिलित 02 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी गई।
इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित संचालकों को UKSSSC परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के फोटो आउट होने के पर नकेल विरोधी कानून के दर्ज अभियोग की विस्तृत विवेचना हेतु शासन स्तर पर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश के नेतृत्व मे एसआईटी गठित किये जाने तथा उक्त एसआईटी की निगरानी
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपते हुए एसआईटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश होने की जानकारी दी गई। गठित एसआईटी द्वारा अभियोग के सभी पहलुओं की गहन विवेचना कर प्रभावी कार्यवाही करने तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी छात्र/छात्रा, अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अथवा सूचना साझा करने के लिये एसआईटी को अवगत कराने के विषय मे बताया गया, जिसके लिये एसआईटी द्वारा जल्द ही ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के प्रावधानों के सम्बन्ध में उपस्थित कोचिंग सेन्टर संचालको को विस्तृत जानकारी देते हुए उक्त कानून में निहित प्रावधानों के विषय में अपने संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराने हेतु बताया गया।
देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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Accident2 years agoसिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
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