Dehradun
देहरादून: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने की प्रेसवार्ता, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, उद्योगपतियों पर भी साधा निशाना।
देहरादून – कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेसवार्ता की। इस दाैरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामला देश का है। अगर हम गलत हों तो हमें सही कीजिए। अगर वो गलत हों तो हमारा साथ दीजिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है। देश के तीन चार उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था हैं। आज वो दुनिया मे नंबर एक बिजनेसमैन हैं। सब कह रहे हैं कि आज अगर अडानी डूबा तो देश डूब जाएगा। हमारे देश के पूंजीपति हमारे लिए काम करें, सरकार के लिए नहीं। हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया मे142वें नंबर पर है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने परम मित्र की सारी कंपनी को क्यों बचा रही है। जब उन्हें ठेका देना होता है तो दूसरी कंपनी में केंद्रीय एजेंसी के छापे डालो, फिर वो कम्पनी ए 1 खरीद लेता है। ऐसे तमाम मामले हैं। जहां छापे पड़ते हैं, वो कंपनी ए 1 ने खरीद ली।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके यहां पैसा लगाने को मजबूर किया जाता है। एसबीआई और एलआईसी से पैसा लगवाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि अगर अडानी की कंपनी डूबी तो एलआईसी और एसबीआई के पैसे का जिम्मेदार कौन होगा। पैसा डूबा तो मेरा और आपका पैसा होगा।
हमारी विदेश नीति को दांव पर लगाया गया है। झारखंड में अडानी ने प्लांट लगाया, बिजली बांग्लादेश को बेच रहे हैं। सरकार ने 35 साल की लीज पर श्रीलंका के पोर्ट लिया, लेकिन अडानी को दे दिया। कोयले में मनी लांड्रिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि 3.1 ट्रिलियन टन कोयले में खेल किया गया है।
अडानी को जमीन केवल एक रुपये लीज पर दिया गया। एयरपोर्ट सरकार बनाती है और 50 साल की लीज अडानी को दिए गए। देश का 57 फीसदी कार्गो अडानी पोर्ट पर आ रहा है। इस दाैरान उन्होंने सेबी के जरिए भी अडानी को बचाने का आरोप लगाया। कहा, इससे देश की प्रतिष्ठा खराब होती है। उन्होंने माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की।
वहीं, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति रहे, लेकिन कभी किसी को ये नहीं लगा कि सरकार का उनके प्रति कोई झुकाव है। यकीन यहां आप देख सकते हैं। आईआईटी को 120 करोड़ टैक्स का नोटिस जारी हुआ है, जबकि एक बाबा को पांच साल की जीएसटी माफ की गई है। जनता अब गले तक भर गई है। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो , इसलिए सरकार अभी चेत जाए।
Dehradun News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करे हुए एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमा गई है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा की अंकिता भंडारी के गुजर जाने के बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है। इसका ही नतीजा है की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
गणेश गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला
अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बेहद निंदनीय है उन्हें लोगो से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोदियाल ने कहा की भट्ट का ये बयान भाजपा के अंहकार को दर्शाता है।
ये बयान दिखाता है उनके घमंड को – गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने कहा है कि कोई भी सत्ताधारी दल लोगों के विश्वास से जीतता है। लोगों का उन पर विश्वास होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है वो नीचे आ जाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का बयान उनके घमंड को दिखाता है। ये बीजेपी के घमंड को दिखाता है।
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं।
इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान
CM Dhami ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस क़ानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की CM Dhami ने की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है।
CM Dhami ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
Dehradun News : उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देशों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में घंटाघर के पास बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है।
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देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार को किया ध्वस्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। Dehradun शहर और आसपास सरकारी जमीनों पर बहनी अवैध मजारों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरूवार रात देहरादून में घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
भारी पुलिस बल की तैनाती में की गई कार्रवाई
अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की तैनाती के दौरान धवस्त किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बीती रात नगर प्रशासन, एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की। एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने के बाद टिन शेड भी वहां से हटा दी गई हैं।
अब तक 573 अवैध मजारों को किया गया धवस्त
बता दें कि अब तक उत्तराखंड में 573 अवैध मजारों को धवस्त किया गया है। ये सभी मजारें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गईं थी। वहीं बात करें Dehradun की तो यहां शहर और आस-पास के इलाकों में दो दर्जन से भी ज्यादा अवैध मजारें बताई जा रही हैं। ये सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गईं हैं। इन्हें हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
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