कर्णप्रयाग: वन निगम मे तैनात प्रभागीय लौगिंक प्रबंधक (डीएलएम) आन सिंह कांदली को डॉक्टरेट की मानध उपाधि दी जाएगी। विश्व मानवधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए यह उपाधि दी जाएगी। आगामी 31 जुलाई को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम मे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

प्रभागीय लौगिंक प्रबंधक (डीएलएम) ने बताया कि पिछले 15 सालों से अधिक समय से वे प्रशासनिक कार्याे के साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे है। जिसमें की उन्होने कई जरूरतमंदो को शिक्षा, चिकित्सा रोजगार आदि क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही विभागीय कार्यों के दौरान उन्होनें अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर पौधरोपण, अतिक्रमण सहित अन्य कई ठोस कार्रवाई की है। उन्होनें बताया कि वर्ल्ड ह्ययूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन की ओर से हर साल यह उपाधि दी जाती है। इस मौके पर लौंगिक सहायक दीपक बिष्ट, स्केलर ओम प्रकाश रावत, पुरण चंद्र डिमरी, दीपक पंत, लक्ष्मण, सूरज फर्रस्वाण आदि ने खुशी जताई है।

देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के गठन के बाद पहली बार बोर्ड की बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। इस अहम बैठक की शुरुआत समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार की विधिवत आरती के साथ की गई।

बैठक में वित्त अधिकारी मनीष कुमार उप्रेती ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे चर्चा के उपरांत अनुमोदित कर दिया गया। इस दौरान कुल 127 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है…जिसमें बदरीनाथ धाम के लिए 64.22 करोड़ रुपये और केदारनाथ धाम के लिए 62.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि आय के अनुमान के आधार पर बदरीनाथ धाम में 56 करोड़ रुपये और केदारनाथ धाम में करीब 40 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित किया गया है। बजट में धामों की सुविधाओं तीर्थयात्रियों की सेवा तथा संरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर डालें तो 8 जुलाई 2025 तक दोनों धामों में कुल 24,78,963 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 11,37,628 यात्रियों ने बदरीनाथ और 13,41,335 ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। पंजीकरण की बात करें तो अब तक बदरीनाथ के लिए 14,32,983 और केदारनाथ के लिए 15,49,930 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं।

बैठक में धामों में सुविधाओं को और बेहतर बनाने, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए नवाचारों को अपनाने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी व प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, जियो थर्मल ऊर्जा, खनन, पुलों की क्षमता, और प्रशासनिक ढांचे को लेकर निर्णय शामिल हैं।

बैठक में पारित 6 प्रमुख प्रस्ताव:

1. जियो थर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी:
   राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जियो थर्मल ऊर्जा नीति को स्वीकृति दी गई है।

2. पुलों की क्षमता बढ़ाने हेतु PMU को स्वीकृति:
   पुलों की लोड क्षमता और तकनीकी जांच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी मिली है।

3. वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन:
   अब यदि लाभार्थी महिला का पुत्र 18 वर्ष का हो जाए, तो उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। प्रस्ताव में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

4. सतर्कता विभाग में 20 नए पदों की वृद्धि:
   विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे में पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है।

5. जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ी:
   कर संग्रह और जांच संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी विभाग के ढांचे में भी विस्तार किया गया है।

6. खनिज न्यास का गठन:
   प्रदेश में नए खनिजों के दोहन के लिए जिला और राज्य स्तर पर ‘खनन न्यास’ (Mining Trust) बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि और स्थानीय विकास को गति देना है।राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।

राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।