Dehradun
धामी सरकार ने डेढ़ साल में 2021 युवाओं को फॉरेस्ट गार्ड में दी नौकरी, देश के किसी भी राज्य के पास नही एक साल में भर्ती देने का यह रिकॉर्ड।

धामी सरकार ने डेढ़ साल में 2021 युवाओं को दी फॉरेस्ट गार्ड की रिकॉर्ड नौकरी।
देश के किसी भी राज्य के नाम नहीं डेढ़ साल में भर्ती का यह रिकॉर्ड।
धामी सरकार के ढ़ाई साल के कार्यकाल में वन विभाग में 2528 पदों पर भर्ती।
राज्य में फारेस्ट गार्ड, दरोगा, रेंजर भर्ती से वनों की सुरक्षा का बढ़ेगा घेरा।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वन विभाग में डेढ़ साल में 2021 फॉरेस्ट गार्ड (वन आरक्षी) की भर्ती कर देश में रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक संख्या और समय पर भर्ती कराने का यह रिकॉर्ड किसी भी राज्य के पास नहीं है। इसके अलावा ढाई साल के कार्यकाल में अकेले वन विभाग में 2528 पदों पर युवाओं को नौकरी देकर सरकार ने पारदर्शिता का वायदा निभाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं, उस पर अमल भी पूरा करते हैं। खासकर युवाओं के भविष्य को लेकर धामी सरकार बेहद संजीदा है। इसका पुख्ता प्रमाण वन महकमे में युवाओं को समय पर मिली बंपर नौकरियां हैं। चूंकि उत्तरखंड देश में सबसे ज्यादा 71 फीसद वन भूमि क्षेत्र से आच्छादित है, ऐसे में यहां आम से खास का नाता वन क्षेत्रों से पड़ता है। इसके लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका होती है। लेकिन राज्य में कुछ सालों से फॉरेस्ट गार्ड की कमी महसूस हो रही थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली तो वन विभाग में 340 वन दरोगा, 96 कनिष्ठ सहायकों के अलावा 2021 पदों पर अलग-अलग समय पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू की। संख्या के हिसाब से भर्ती समय पर कराने की चुनौती थी। किंतु सरकार ने तय शेड्यूल पर रिकॉर्ड डेढ़ साल के भीतर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कर युवाओं के सपनों को साकार किया है। यह रिकॉर्ड न केवल राज्य के 23 सालों में हुई भर्ती बल्कि देश के दूसरे राज्यों में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करने में सबसे अव्वल रिकॉर्ड है। इसके पीछे सरकार की पारदर्शी नीति और युवाओं के हित में लिए गए निर्णय शामिल हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि फॉरेस्ट गार्ड में पहले 1129 और उसके बाद 892 पदों पर धामी सरकार में कुल 2021 पदों पर डेढ़ साल के भीतर भर्ती हुई है। यह संख्या वन विभाग में हुई भर्ती में अब तक सबसे ज्यादा है।
पहले 15 हजार से ज्यादा को नौकरी।
राज्य में धामी सरकार इससे पहले सिर्फ एक साल में यूकेपीएससी से 6635 अफसरों तथा समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को पुलिस दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी सिपाही, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, कृषि विभाग,पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, लेखाकार, अनुदेशक, कार्यशाला अनुदेशक, वाहन चालक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग आदि में नौकरी देकर रिकॉर्ड बना चुकी है।
हमारी सरकार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर काबलियत के अनुसार रोजगार दे रही है। युवाओं को समय पर नौकरी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयोग को तय शेड्यूल के अनुसार भर्ती कराने से लेकर परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक हुई भर्ती परीक्षाएं और परिणाम पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जारी हो रहे हैं।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान, गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला

Dehradun News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करे हुए एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमा गई है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा की अंकिता भंडारी के गुजर जाने के बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है। इसका ही नतीजा है की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
गणेश गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला
अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बेहद निंदनीय है उन्हें लोगो से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोदियाल ने कहा की भट्ट का ये बयान भाजपा के अंहकार को दर्शाता है।
ये बयान दिखाता है उनके घमंड को – गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने कहा है कि कोई भी सत्ताधारी दल लोगों के विश्वास से जीतता है। लोगों का उन पर विश्वास होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है वो नीचे आ जाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का बयान उनके घमंड को दिखाता है। ये बीजेपी के घमंड को दिखाता है।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित, इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं।
इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान
CM Dhami ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस क़ानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की CM Dhami ने की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है।

CM Dhami ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
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देहरादून में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, घंटाघर के पास अवैध मजार को किया ध्वस्त

Dehradun News : उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देशों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में घंटाघर के पास बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है।
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देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार को किया ध्वस्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। Dehradun शहर और आसपास सरकारी जमीनों पर बहनी अवैध मजारों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरूवार रात देहरादून में घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।

भारी पुलिस बल की तैनाती में की गई कार्रवाई
अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की तैनाती के दौरान धवस्त किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बीती रात नगर प्रशासन, एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की। एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने के बाद टिन शेड भी वहां से हटा दी गई हैं।

अब तक 573 अवैध मजारों को किया गया धवस्त
बता दें कि अब तक उत्तराखंड में 573 अवैध मजारों को धवस्त किया गया है। ये सभी मजारें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गईं थी। वहीं बात करें Dehradun की तो यहां शहर और आस-पास के इलाकों में दो दर्जन से भी ज्यादा अवैध मजारें बताई जा रही हैं। ये सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गईं हैं। इन्हें हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
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