Dehradun
धामी की कैबिनेट हुई सम्पात, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

देहरादून – कैबिनेट बैठक
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त, कई विषयों पर हुई चर्चा और लगी कैबिनेट की मुहर
परिवहन निगम मे मृत आश्रितो के 95 पद फ्रीज किए गए थे उन्हें खोल दिया गया है
आवास विभाग से बड़ी खबर पेट्रोल पम्प की दूरी नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है
उत्तराखंड को 815.71 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र ने जारी की, सीएम धामी ने जताया आभार
Ucc को लेकर हुए आदेश को लेकर बड़ा फैसला जों काम हुए है कार्यकाल बढ़ाया गए ये तमाम
कर्मचारी बीमा और बचत योजना मे कर्मचारियों का प्रीमियम बढ़ाया गया
समूह ग के पदों को लेकर बड़ा फैसला मृतक आश्रितो को भर्ती करने मेअब नहीं होगी कोई रुकावट
समस्त राज्य मे सीड़ा ही करेंगी औद्योगिक इकाइयों के नक्शे पास
अंत्योदय के कार्ड धारकों को ₹8 किलो नमक देने को मंजूरी
पशुपालन विभाग से मोबाईल वैन सभी ब्लॉक मे देने को लेकर फैसला सरकार खुद के बजट से लेगी वैन
यूजर चार्ज अब पशु चिकित्सालय मे 75 प्रतिशत चिकित्सालय रख सकेगा 25% ट्रेजरी में जमा कराएगा
मेडिकल कालेजों मे डॉक्टरों के बांड को लेकर बड़ा फैसला अब 2 साल सीनियर रेजिडेंट के रूप मे रहेंगे
मुख्य विकास अधिकारी के 4 पद BDO कैडर से भरे जाते है अब उपायुक्त परियोजना के नाम से भरे जाएंगे
बद्रीकेदार मंदिर समिति की भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना अब बालिका और बालक दोनों को किट देने को मंजूरी
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अब बिना नक्शा पास कराए बन सकेगा घर? जानिए क्या है नया प्रस्ताव

देहरादून: हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब नगर निकाय की सीमा से बाहर बसे गांवों के पुराने आबादी वाले क्षेत्रों में मकान बनाने या मरम्मत कराने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यानी लोग बिना नक्शा पास कराए भी अपना घर बना सकेंगे।
गुरुवार को हुई प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत श्रेणी छह-दो की भूमि में आने वाले गांवों में बने या बनने वाले मकानों पर नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। यह फैसला शासन को भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा।
इससे उन ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से गांवों में रह रहे हैं और जिनके मकान नक्शा पास न होने की वजह से अवैध माने जाते थे। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अब तक उन्हें वक्त और पैसा दोनों खर्च करने पड़ते थे। कभी-कभी दस्तावेज पूरे न होने पर उनका निर्माण रुकवा दिया जाता था।
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य विकास को गति देना है, न कि लोगों को बेवजह की प्रक्रियाओं में उलझाना। पुराने आबादी वाले क्षेत्रों को नक्शा पास कराने से छूट देना जनहित में है और इससे लाखों ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
हालांकि प्राधिकरण ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय नक्शे लेकर व्यवसायिक उपयोग पर चिंता भी जताई है। श्रवणनाथ नगर, भूपतवाला, सप्तसरोवर और शिवालिक नगर जैसे इलाकों में अगले एक माह तक कोई भी नया नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि आवासीय भवनों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।
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काशी दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश की उन्नति के लिए की प्रार्थना

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री काशी में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होंगे।
इस बीच उन्होंने कहा कि काशी की पुण्यधरा पर आना उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। साथ ही यह विश्वास जताया कि बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग….काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।
पूजा पूरी विधि-विधान से संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और राज्य की उन्नति की कामना की।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, पंचायत राज विभाग का आया यह जवाब, पढ़िए…

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद पंचायत राज विभाग ने अब इस मामले में सफाई दी है। सचिव पंचायती राज विभाग, चंद्रेश यादव ने बताया कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन कुछ कारणों से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई।
उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने रुड़की प्रेस को सूचित कर दिया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। संभव है कि यह नोटिफिकेशन कल तक न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा।
इससे उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की राह फिर से साफ होगी और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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