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युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, इस ज़िले में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती शुरू….

हल्द्वानी: सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद (नई दिल्ली) और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 21 अप्रैल 2025 से नैनीताल जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की भर्ती:एसआईएस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी अशप्रीत सिंह ने बताया कि यह भर्ती भारतीय संविधान के पासारा एक्ट 2005 (निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत की जा रही है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सरकारी और निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कंपनी के माध्यम से जिले में भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं।
इन तारीखों में होंगी भर्ती: भर्ती शिविर का आयोजन कई ब्लॉकों में होगा.
21-22 अप्रैल, 2025 को ब्लॉक रामनगर में
23-24 अप्रैल को कोटाबाग ब्लॉक में
25-26 अप्रैल को हल्द्वानी ब्लॉक में
28-29 अप्रैल को भीमताल ब्लॉक में
30 अप्रैल और 01 मई को बेतालघाट ब्लॉक में
02 और 03 मई को रामगढ़ ब्लॉक में
05-06 मई को धारी ब्लॉक में
07-08 मई को ओखलकाण्डा ब्लॉक में
200 सुरक्षा सैनिक और 50 सुपरवाइजर के हैं पद: इस तरह नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों में अलग-अलग डेट में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भर्ती के तहत 200 सुरक्षा सैनिकों की चुना जाएगा. 50 सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति भी होनी है. भर्ती शिविर में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 350 रुपए का शुल्क देना होगा.
सुरक्षा सैनिक- न्यूनतम 10वीं पास/दसवीं फेल. सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लंबाई- 168 सेमी, आयु- 19 से 40 वर्ष.
सुपरवाइजर – न्यूनतम 12वीं पास, लंबाई- 170 सेमी, आयु- 21 से 40 वर्ष.
इतना होगा वेतन: सुरक्षा सैनिक का वेतन प्रति माह 14 हजार से 27 हजार रुपए तक रहेगा. सुरक्षा सुपरवाइजर की तनख्वाह 18 हजार से लेकर 30 हजार तक रहेगी. जॉब करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी नौकरी करनी होगी. अलग-अलग राज्यों और स्थानों के अनुसार अलग-अलग वेतनमान होगा. कुछ जगहों पर खाने और रहने की भी मुफ्त सुविधा होगी.
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, चकबंदी को लेकर मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला, एक क्लिक में पढ़ें सारे फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में चकबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजितमंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में चकबंदी को लेकर फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। इसके लिए हर जिले में 10 गांवों का लक्ष्य रखा है। ये पूरी तरीके से डिजीटल होगी।
धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
- 1. मेडिकल कॉलेजों में समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्तियां की जाती थीं, अब यह व्यवस्था सचिव स्तर पर संचालित होगी।
2. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में पुनर्गठन किया जाएगा। पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।
3. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा।
4. लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे।
5. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए कुल 16 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
6. लघु जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब डेवलपर्स के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य रहेगी।
7. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शैक्षिक नियमावली को भी मंजूरी मिली।
राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
- वर्क फ्रॉम होम – सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नो व्हीकल डे – मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।
एक अधिकारी, एक वाहन – परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

ईवी पॉलिसी – इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।
सरकारी विदेशी यात्राओं को किया जाएगा सीमित
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
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नानकमत्ता में देर रात भीषण सड़क हादसा, फॉर्च्यूनर कार ने शिक्षक की कार को मारी टक्कर, दो की मौत

Nanakmatta Accident : उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां नई कार खरीद कर लौट रहे शिक्षक की कारण को एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में शिक्षक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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नानकमत्ता में देर रात भीषण सड़क हादसा
नानकमत्ता में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में चंपावत निवासी एक शिक्षक सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
फॉर्च्यूनर कार ने शिक्षक की कार को मारी टक्कर
नानकमत्ता में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चंपावत निवासी एक शिक्षक समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, माडली निवासी संजय पांडे (41) पुत्र भुवन पांडे राजकीय इंटर कॉलेज बालातड़ी में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।

हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत
बताया जा रहा है कि वह अपने साथी शिक्षक चंद्र प्रकाश जोशी के साथ नई कार खरीदने के लिए हल्द्वानी गए थे। देर रात वापस लौटते समय नानकमत्ता क्षेत्र के पास उनकी कार की सामने से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से जोरदार भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संजय पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद चंद्रप्रकाश जोशी हादसे में सुरक्षित बच गए। वहीं फॉर्च्यूनर में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फॉर्च्यूनर में मौजूद एक व्यक्ति की भी हादसे में जान चली गई।
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खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति, खेल मंत्री बोलीं – उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि

Uttarakhand Sports University : उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
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खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति
खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग अंतर्गत गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि – रेखा आर्या
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार खेल अवस्थापना को मजबूत करने और युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।

उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है लक्ष्य
खेल मंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, अनुसंधान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है और यह विश्वविद्यालय इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तत्परता और गंभीरता से अग्रसारित किया जिसके चलते यह सफलता मिल पाई।
रेखा आर्या ने केंद्र सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्वीकृति से परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलेगी और शीघ्र ही प्रदेशवासियों को एक विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी।
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