Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ‘उत्कर्ष 1.0’ हैकाथॉन का किया उद्घाटन, छात्रों से नवाचार की ओर बढ़ने का किया आह्वान…

देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन ‘‘उत्कर्ष 1.0’’ में प्रतिभाग किया। इस हैकाथॉन में प्रदेश के 08 विश्वविद्यालयों सहित कुल 25 संस्थानों की 216 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्होंने हैकाथॉन में भाग ले रहे विद्यार्थियों के नवाचार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और उनसे संवाद कर उनके विचारों को सराहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में एआई आर एंड डी हब, रोबोटिक्स लैब, तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) लैब का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर चैटबॉट कैटेगरी में जे०बी०आई०टी० कॉलेज देहरादून की टीम को प्रथम पुरस्कार, जीबीपीआईईटी पौड़ी की टीम को द्वितीय पुरस्कार और शिवालिक इजीनियरिंग कॉलेज देहरादून की टीम को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। डैैशबोर्ड विकसित किये जाने की श्रेणी में विश्वविद्यालय के आई०टी० गोपेश्वर की टीम को प्रथम पुरस्कार, तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम को द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मोबाइल ऐप विकासित करने की श्रेणी में विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम पुरस्कार, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की को द्वितीय पुरस्कार एवं बी०आई०ए०एस० भीमताल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल हस्तक्षेप अब शासन-प्रशासन, शिक्षा, वित्त प्रबंधन और छात्र सेवाओं के हर पहलू में आवश्यक हो गया है। आज ज्ञान साझा करने, अपडेट करने और छात्र-छात्राओं की समझ को संवर्धित करने में, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि की अधिक पहुँच का सकारात्मक उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। इस क्रांति की आधारशिला एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसे नवाचारों पर टिकी है। ये न केवल हमारे दैनिक जीवन को बदल रहे हैं, बल्कि भारत को विश्व पटल पर एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि एआई अब स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृषि, शिक्षा और रक्षा तक, सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इंडिया एआई मिशन देश में एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में एआई का उपयोग आपदा प्रबंधन, पर्वतीय कृषि और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं।

राज्यपाल ने उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन तकनीकों के सिर्फ उपभोक्ता न बनें, बल्कि इनके निर्माता और नवाचारकर्ता बनें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपका योगदान निर्णायक होगा। भारत की युवा शक्ति आज जिस ऊर्जा और उत्साह से नवाचार कर रही है, वह पूरे विश्व को चौंका रही है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनने की राह पर अग्रसर कर दिया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अभिनव प्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु बधाई दी और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ओपन सोर्स व ओपन ए०आई० से आप देश की सहायता के लिए ‘‘डीप शिवा’’ नाम से एक चैटबॉट जो ‘‘डीप सीक’’ से 108 गुना बेहतर हो बनाने की चुनौती तकनीकी विश्वविद्यालय को दी गई। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये की धनराशि राज्यपाल द्वारा दी जायेगी। उन्होंने ‘‘डीप शिवा’’ नाम से एक चैटबॉट बनाने का लक्ष्य हैकाथॉन कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2025 तक विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने रखा गया है इसके लिए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आवश्यक मापदण्डों के तहत करने को कहा।

इस अवसर पर उपस्थित तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह आयोजन तकनीकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने इस आयोजन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो. पी.बी. शर्मा, सनफ्लॉक्स टेक्नोलॉजी के निदेशक रजत जैन, कुलसचिव सतेन्द्र सिंह सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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धामी सरकार का बड़ा एक्शन, UPCL, UJVNL के MD समेत कई अफसरों को किया कार्यमुक्त

Uttarakhand News : धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। धामी सरकार ने मंगलवार देर शाम यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।
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UPCL, UJVNL के MD समेत कई अफसर कार्यमुक्त
मंगलवार देर शाम धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अफसरों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। बता दें कि ये सभी अधिकारी सेवा विस्तार पर काम कर रहे थे।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए आदेश
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक पावर यूटिलिटी यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद 30 जून 2024 से दो साल का सेवा विस्तार दिया था। अब उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है।

उनकी जगह गजेंद्र सिंह बुदियाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। वह वर्तमान में यूजेवीएनएल में यमुना वैली (डाकपत्थर) के महाप्रबंधक और पिटकुल में निदेशक (परिचालन) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, और अब उन्हें यूपीसीएल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है।

यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल भी कार्यमुक्त
यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल को भी कार्यमुक्त कर दिया है। बता दें कि उन्हें 30 जून 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद दो साल का सेवा विस्तार दिया गया था। अब उनके स्थान पर यूजेवीएनएल के महाप्रबंधक भागीरथी वैली, यूजेवीएनएल के प्रभारी निदेशक परिचालन अजय कुमार सिंह को यूजेवीएनएल एमडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अजय कुमार अग्रवाल को भी शासन ने किया कार्यमुक्त
शासन ने एक यूपीसीएल के निदेशक (परियोजना) अजय कुमार अग्रवाल को भी उनके पद से हटा दिया है। यानी कि उन्हें भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल इस पद की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी गई है।

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देहरादून में नामी बिल्डर के ऑफिस में GST की छापेमारी, 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा

Dehradun News : देहरादून में राज्य कर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राज्य कर विभाग की टीम ने एक नामी बिल्डर के ऑफिस में छापेमारी की है। जिसमें 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है।
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देहरादून में नामी बिल्डर के ऑफिस में GST की छापेमारी
देहरादून के एक नामी बिल्डर के ऑफिस पर राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। छापेमारी के दौरान ही बिल्डर ने मौके पर ही 48 लाख रुपये का टैक्स जमा कर दिया। साथ ही विभाग ने जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।
तीन घंटे तक चली कार्रवाई में हुआ टैक्स चोरी का खुलासा
देहरादून संभाग के संयुक्त आयुक्त अनुराग मिश्रा ने राज्य कर आयुक्त सोनिका के निर्देशों के तहत कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम तैयार की। मंगलवार को इस टीम ने राजपुर रोड स्थित एक बिल्डर के कार्यालय पर छापेमारी की।

शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डर ने अपने रिकॉर्ड में राज्य के अंदर और बाहर की उन फर्मों से सीमेंट व अन्य सामग्री की खरीद दिखाई है, जो वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं। इनमें से कई फर्मों का पंजीकरण पहले ही जीएसटी काउंसिल द्वारा रद्द किया जा चुका है।
छापेमारी की कार्रवाई तीन घंटे तक चली जिसमें टीमन ने टैक्स चोरी का खुलासा किया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में बिल्डर ने अपनी गलती मानी। इसके साथ ही बिल्डर ने 48 लाख रुपये की जीएसटी जमा भी कराई है।
Dehradun
Dehradun: SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त, जिलाधिकारियों को एक्शन प्लान के निर्देश

SIR के लिए जिलेवार एक्शन प्लान बनाएं जिलाधिकारी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
DEHRADUN: उत्तराखण्ड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समीक्षा की।
मुख्य बिंदु
अप्रैल में होने वाली SIR से पहले CEC की समीक्षा बैठक
बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़़ी नाराजगी जताते हुए सम्बंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
BLO के लिए ट्रेनिंग कार्य चलाने के निर्देश
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों,कर्मचारियों की एसआईआर के लिए तैनाती की जाए। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए।
राजनैतिक दलों को 100 % BLA नियुक्त करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को एसआईआर से पूर्व सभी बूथों पर शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए राजनैतिक दलों से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद गणना प्रपत्र के वितरण का पूरा प्लान तैयार कर दें ताकि समय पर फार्म वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।
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