Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ‘उत्कर्ष 1.0’ हैकाथॉन का किया उद्घाटन, छात्रों से नवाचार की ओर बढ़ने का किया आह्वान…

देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन ‘‘उत्कर्ष 1.0’’ में प्रतिभाग किया। इस हैकाथॉन में प्रदेश के 08 विश्वविद्यालयों सहित कुल 25 संस्थानों की 216 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्होंने हैकाथॉन में भाग ले रहे विद्यार्थियों के नवाचार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और उनसे संवाद कर उनके विचारों को सराहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में एआई आर एंड डी हब, रोबोटिक्स लैब, तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) लैब का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर चैटबॉट कैटेगरी में जे०बी०आई०टी० कॉलेज देहरादून की टीम को प्रथम पुरस्कार, जीबीपीआईईटी पौड़ी की टीम को द्वितीय पुरस्कार और शिवालिक इजीनियरिंग कॉलेज देहरादून की टीम को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। डैैशबोर्ड विकसित किये जाने की श्रेणी में विश्वविद्यालय के आई०टी० गोपेश्वर की टीम को प्रथम पुरस्कार, तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम को द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मोबाइल ऐप विकासित करने की श्रेणी में विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम पुरस्कार, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की को द्वितीय पुरस्कार एवं बी०आई०ए०एस० भीमताल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल हस्तक्षेप अब शासन-प्रशासन, शिक्षा, वित्त प्रबंधन और छात्र सेवाओं के हर पहलू में आवश्यक हो गया है। आज ज्ञान साझा करने, अपडेट करने और छात्र-छात्राओं की समझ को संवर्धित करने में, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि की अधिक पहुँच का सकारात्मक उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। इस क्रांति की आधारशिला एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसे नवाचारों पर टिकी है। ये न केवल हमारे दैनिक जीवन को बदल रहे हैं, बल्कि भारत को विश्व पटल पर एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि एआई अब स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृषि, शिक्षा और रक्षा तक, सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इंडिया एआई मिशन देश में एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में एआई का उपयोग आपदा प्रबंधन, पर्वतीय कृषि और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं।
राज्यपाल ने उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन तकनीकों के सिर्फ उपभोक्ता न बनें, बल्कि इनके निर्माता और नवाचारकर्ता बनें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपका योगदान निर्णायक होगा। भारत की युवा शक्ति आज जिस ऊर्जा और उत्साह से नवाचार कर रही है, वह पूरे विश्व को चौंका रही है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनने की राह पर अग्रसर कर दिया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अभिनव प्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु बधाई दी और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ओपन सोर्स व ओपन ए०आई० से आप देश की सहायता के लिए ‘‘डीप शिवा’’ नाम से एक चैटबॉट जो ‘‘डीप सीक’’ से 108 गुना बेहतर हो बनाने की चुनौती तकनीकी विश्वविद्यालय को दी गई। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये की धनराशि राज्यपाल द्वारा दी जायेगी। उन्होंने ‘‘डीप शिवा’’ नाम से एक चैटबॉट बनाने का लक्ष्य हैकाथॉन कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2025 तक विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने रखा गया है इसके लिए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आवश्यक मापदण्डों के तहत करने को कहा।
इस अवसर पर उपस्थित तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह आयोजन तकनीकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने इस आयोजन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो. पी.बी. शर्मा, सनफ्लॉक्स टेक्नोलॉजी के निदेशक रजत जैन, कुलसचिव सतेन्द्र सिंह सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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सीएम धामी का पूर्व सैनिकों संग संवाद, 2047 के उत्तराखंड के लिए मांगे सुझाव

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में आयोजित ‘विकसित उत्तराखंड @2047 सामूहिक संवाद’ कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। यह आयोजन प्रदेश के भावी विकास के रोडमैप के तहत पूर्व सैनिकों के अनुभव और सुझावों को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों का सदैव सम्मान देने की भावना दोहराते हुए कहा कि वे स्वयं एक सैनिक पुत्र हैं और सैनिकों का जीवन, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्होंने घर से ही सीखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले राज्य के विकास में पूर्व सैनिकों की भागीदारी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों और उनके परिजनों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसमें अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि सहित कई योजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य के हजारों सैनिक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की पेंशन, पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा को लेकर लगातार नीति आधारित निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद किया और उनके विचारों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि ‘विकसित उत्तराखंड @2047’ एक ऐसा साझा सपना है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है, और सैनिकों की दृष्टि से प्राप्त सुझाव राज्य की नीतियों को और अधिक मजबूत आधार देंगे।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड 2047 तक एक सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए सरकार हर स्तर पर संवाद स्थापित कर रही है…युवाओं से लेकर पूर्व सैनिकों तक।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शिक्षाविद् व चिन्तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षाविद्, चिन्तक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
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अब बिना रजिस्ट्रेशन मसूरी में नहीं मिल पाएगी एंट्री, सरकार का नया नियम लागू

मसूरी (उत्तराखंड): अगर आप इस सीजन में मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको एक जरूरी सरकारी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के लिए टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है…जिसके तहत यहां आने वाले हर पर्यटक को अपनी जानकारी पहले से पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।
यह फैसला पर्यटन सीजन में होने वाले भारी ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से निपटने के लिए लिया गया है। हर वीकेंड पर मसूरी में लगने वाला जाम न केवल पर्यटकों…बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने यह कदम उठाया है।
सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पर्यटकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन संख्या, पता, और मसूरी में कितने दिन रुकना है इसकी जानकारी देनी होगी। इससे प्रशासन को पता रहेगा कि शहर में एक समय में कितने पर्यटक मौजूद हैं…और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कैसे की जा सकती है।
वीकेंड और छुट्टियों पर भारी ट्रैफिक की वजह से स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को भारी परेशानी होती है। किसी आपात स्थिति…जैसे मौसम बिगड़ना या रास्ते बंद होना में टूरिस्टों का डेटा प्रशासन को मदद पहुंचाने में मदद करेगा। पर्यटन का अनुभव बेहतर हो सके, इसके लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस फैसले को सरकार की एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद किसी को रोकना नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि यह रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी सिर्फ मसूरी में शुरू हुआ है…लेकिन जिस तरह की भीड़ ऋषिकेश, नैनीताल और अन्य हिल स्टेशनों पर देखने को मिलती है आने वाले समय में वहां भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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