Roorkee News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कन्हैया लाल डीएवी महाविद्यालय, रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह को सीएम ने वर्चुएली किया संबोधित

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षक, समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। जिस समाज में शिक्षक सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होता है, वही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर को छूता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों को प्रमुखता देते हुए राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

शिक्षक होता है समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार, शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर राज्य में रोजगार के साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कई नए कोर्स शुरू हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार द्वारा राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए महिला छात्रावास, आधुनिक आई.टी. लैब और नए परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। हमने ब्रिटेन के साथ शेवनिंग उत्तराखण्ड छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है। इसके तहत हमारे 5 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मास्टर्स के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। युवा देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेंगे, हमारी सरकार उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का कार्य कर रही है।

उत्तराखंड का युवा नौकरी देने वाला बने इस पर हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड का युवा केवल नौकरी मांगने वाला न बने, बल्कि स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्कृष्ट शोध पत्रों के प्रकाशन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य से खेलने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। 100 से अधिक नकल माफिया सलाखों के पीछे हैं। साढ़े चार वर्षों में हमारे 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ प्राप्त हुई हैं। ये संख्या राज्य गठन के बाद किसी भी सरकार द्वारा दी गई कुल नियुक्तियों से दो-तिहाई से भी अधिक है।

Mussoorie News : पहाड़ों की रानी मसूरी में टिहरी बाइपास रोड स्थित वायनबर्ग एलेन स्कूल की भूमि पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को लेकर विवाद हो गया। इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है।

मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की मजार को लेकर विवाद

Mussoorie में टिहरी बाइपास रोड स्थित वायनबर्ग एलेन स्कूल की भूमि पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार और आसपास मौजूद अन्य मजारों को लेकर शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता मजार परिसर में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मसूरी प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए आरोप

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले यहां केवल एक ही मजार थी, लेकिन समय के साथ अब दर्जनों मजारें बना दी गई हैं। उनका कहना है कि ये एक “सोची-समझी साजिश” के तहत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि यदि स्कूल प्रबंधन द्वारा मजार के लिए भूमि दी जा सकती है, तो उसी स्थान पर हनुमान मंदिर या माता के मंदिर के निर्माण की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

बजरंग दल ने प्रशासन को दी चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार और जिला प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो संगठन अपने स्तर से मजारों को हटाने की कार्रवाई करेगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।

मौके पर पहुंचे नगर पालिका कर अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बाबा बुल्ले शाह की मजार किसी भी प्रकार की सरकारी या वन विभाग की भूमि पर नहीं है। बल्कि ये पिछले करीब 50 वर्षों से निजी संपत्ति पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि वन बाग एलेन स्कूल की है और स्कूल प्रबंधन की प्रत्येक बोर्ड बैठक में मजार के विषय पर चर्चा होती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मजार के संबंध में जो भी तथ्य हैं, उनकी पूरी जानकारी शासन-प्रशासन को भेजी जाएगी।

Dhami Cabinet : यूसीसी संशोधन और पर्यटन नियमावली सहित 19 अहम फैसले

Dhami Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में यूसीसी में संशोधन और उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री धामी की अध्य्क्षता में मंत्री मंडल बैठक

इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी दी, जिससे चीनी मिलें अब ऋण ले सकेंगी। चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को 405 रुपये अगेती तय किया गया। वहीं, निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम करना, और यूकोस्ट के तहत अल्मोड़ा व चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत करना भी बैठक के फैसलों में शामिल था।

बैठक में लिए गए कई अहम् फैसले

मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक और विकास संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

• ऊर्जा विभाग और वन निगम की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मंजूरी।
• बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर केंद्र सरकार की 50% सहायता के साथ राज्य से अतिरिक्त 25% की मंजूरी।
• दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों की स्वीकृति।
• उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन योजना में संशोधन: 10 वर्ष पूरा करने वालों को लाभ, 2018 से पूर्व के बाकी कर्मचारियों के लिए अलग लाभ।
• सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई केस के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालयों का गठन और 144 पद स्वीकृत।
• खनन विभाग ने नंधौर व अन्य नदियों में खनन आदेश संशोधित किया।
• खेल प्रतियोगिताओं के लिए विधायक स्तर पर 1 लाख, सांसद स्तर पर 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख पुरस्कार और ट्रॉफी का प्रावधान।
• ब्रिडकुल रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड/मेकेनिकल पार्किंग की मंजूरी।
• बीएनएस धारा 330 में दो पक्षों की सहमति पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं, नियमावली तैयार।
• यूसीसी में संशोधन, विवाह पंजीकरण के नियमों में बदलाव: जनवरी 2025 से शादी का पंजीकरण छह माह की बजाय एक साल में, रजिस्ट्रार जनरल अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।
• पर्यटन नियमावली में बदलाव: होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को, बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे।
• केदारनाथ धाम में पायलट प्रोजेक्ट: गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट का उत्पादन, पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित।
• इन निर्णयों से राज्य के प्रशासनिक सुधार, पर्यटन, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में विकासात्मक प्रगति सुनिश्चित होगी।

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