Dehradun
होमगार्डों को मिलेगी पहली बार होमगार्ड लाइन, जगह चिन्हित करने के कमांडेंट को दिए निर्देश।
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12 months agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड के होमगार्डों को पहली बार अपनी होमगार्ड लाइन मिलने जा रही है। इसके लिए कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने सभी जिलों के होमगार्ड जिला कमांडेंट को अपने जिला मुख्यालय पर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश जारी होते ही जिला मुख्यालयों पर जगह चिह्नित करने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया है।
अब तक प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस लाइन होती थी, लेकिन पहली बार प्रदेश के होमगार्डों को भी अपनी लाइन मिलेगी। दरअसल, कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना की ओर से होमगार्डों को पुलिस की तरह अपनी पहचान और सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार नई पहल शुरू की जा रही है, ताकि होमगार्डों का मनोबल कम न हो और वह खुद को ड्यूटी के प्रति समर्पित रहें।
इसी क्रम में अब आईजी केवल खुराना की ओर से सूबे के सभी जिलों में होमगार्ड लाइन खोले जाने का प्रस्ताव कुछ दिन पहले शासन स्तर पर रखा था। शासन ने इस प्रस्ताव को होमगार्डों के लिए अच्छी पहल बताया था और जगह उपलब्ध कराने की बाबत जानकारी ली थी। इस पर आईजी ने सूबे के सभी जिला कमांडेंट को अपने जिला मुख्यालय या आसपास जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद हरिद्वार समेत अन्य जिलों में भी जगह चिह्नित करने का काम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है। जगह चिह्नित होने के बाद बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन से बजट जारी होते ही होमगार्ड लाइन का काम शुरू होगा
पुलिस लाइन कर्तव्यों के सही वितरण पर नजर रखने के साथ-साथ रिजर्व के वस्त्रों, आयुधों, गोला बारूद, डेरों और भंडारों की अभिरक्षा करता है। साथ ही संबंधित रजिस्टरों का रखरखाव भी करता है। इसके अलावा वह रंगरूटों के प्रशिक्षण और पूरे बल के व्यायाम का शिक्षण व अभ्यास कराने के लिए भी उत्तरदायी होता है।
कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने सभी जिलों के जिला कमांडेंट को होमगार्ड लाइन के लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। होमगार्ड लाइन में होमगार्डों को पुलिस लाइन की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इससे होमगार्डों का मनोबल बढ़ेगा।
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पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, महाकुंभ मेला का दिया निमंत्रण….
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5 minutes agoon
December 12, 2024By
संवादाताउत्तराखंड : के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राज्यपाल (उत्तराखंड) और उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी को आगामी महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है, का निमंत्रण दिया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेश सिंह भी मौजूद रहे। बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को महाकुंभ मेले की तैयारी और आयोजन के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने इस निमंत्रण का स्वागत किया और महाकुंभ मेला के आयोजन को उत्तर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने मेले की सफलता की कामना करते हुए इसे प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।
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आवास नीति में सरकार ने कड़े नियम किए लागू, पांच साल तक विक्रय पर रोक….
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13 minutes agoon
December 12, 2024By
संवादातादेहरादून : सरकार ने नई आवास नीति में कुछ अहम प्रावधान किए हैं, जिनसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। नई नीति के तहत, जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।
इस नीति के अनुसार, अगर किसी लाभार्थी को आवास की चाभी मिलने के तीन महीने के भीतर वह गृह प्रवेश नहीं करता, तो उस आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवास का उपयोग सही समय पर किया जाए और अनावश्यक रूप से खाली न रखा जाए।
नई नीति में विशेष ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास आवंटन पर दिया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नियम सख्त किए गए हैं, ताकि आवास का वितरण उचित तरीके से हो सके। नीति में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
इसके अतिरिक्त, आवास का विक्रय अनुबंध होने के बाद लाभार्थी पांच वर्षों तक किसी अन्य को उस आवास को नहीं बेच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवास के वास्तविक मूल्य के आधार पर इसे प्रतीक्षा सूची के किसी लाभार्थी को दे दिया जाएगा।
बैंक लोन की अदायगी में चूक करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कर पाता, तो वह आवास नीलाम किया जा सकता है। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास दिया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि से सभी देनदारियां निपटाई जाएंगी और अगर कुछ राशि बचती है, तो वह पूर्व लाभार्थी को लौटाई जाएगी।
इसके अलावा, हर आवासीय योजना के लाभार्थी को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य भी बनना होगा, ताकि सामूहिक रूप से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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मुख्यमंत्री धामी ने इन तीन जिलो में बड़े विकास कार्यों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति….
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17 hours agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
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