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प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का असर , मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेशभर में येलो अलर्ट किया जारी….

देहरादून : प्रदेश के पर्वतीय जिलों में दो दिन हुई बर्फबारी और बारिश का असर आज और कल देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 और 12 दिसंबर को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले को छोड़कर सभी जिलों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शीतलहर से ठिठुरन भी बढ़ेगी, जिससे तापमान में और गिरावट का अनुमान है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, और ठंडी की तीव्रता में कमी आ सकती है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम होकर 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रात का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री घटकर 5.6 डिग्री पर रहा।
बुधवार को दून का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इन बदलते मौसम परिस्थितियों के कारण लोगों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
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उपनल कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा जीएसटी, HC ने नियमितीकरण पर 12 फ़रवरी तक फैसला लेने का दिया आदेश

नैनीताल : नियमितीकरण के मामले को लेकर देहरादून में पिछले 11 दिनों से उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इसी बीच उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों से सम्बंधित मामले की सुनवाई में सरकार की और से सूचना दी गयी है कि उपनल कर्मचारियों के वेतन से अब जीएसटी नहीं कटेगा।
उपनल कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा जीएसटी
पिछले कुछ समय से उपनल कर्मी नियमितिकरण और समान कार्य समान वेतन की मांगें लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दिनों से राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आज हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक जरुरी सूचना दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि अब उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी नहीं कटेगा।
HC ने सरकार को 12 फ़रवरी तक नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दिया
अवमानना की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि 12 फरवरी तक नियमितिकरण व न्यूनतम वेतनमान पर भी निर्णय लें। हांलाकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि करीब 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी है अगर न्यूनतम वेतनमान और नियमितिकरण को अभी लागू किया जाए तो राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्मचारियों को आदेश के तहत वेतन देना होगा भले भी अपने खर्चों में कटौती करें। आपको बता दें कि 2018 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कुंदन सिंह की याचिका पर फैसला लेते हुए उपनल कर्मचारियों को रेगुलर करने के साथ न्यूनतम वेतनामान,महंगाई भत्ता के आदेश दिये थे। जिसके लिये कोर्ट ने सरकार को एक साल का समय दिया था, साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने का एरियर भी दें। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी थी लेकिन सरकार के हाथ खाली ही रहे। कर्मचारियों का आक्रोश देख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसी साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिव्यू को खारिज कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद कमेटी का गठन इस मामले में किया है।
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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 2,266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथों में

उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर आज मतदान शुरू हो गया है । पंचायत उपचुनाव में 321 पदों पर आज मतदान होना है जिसमें मतदाता आज 2266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही उपचुनाव को लेकर साड़ी तैयारियां कर दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर 32 हजार 985 खाली पदों पर 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी।
लगभग 88 प्रतिशत प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए
उत्तराखंड त्रिस्तरीय उपचुनाव में 32 हजार 985 पदों के के लिए 30 हजार 800 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच में 994 नामांकन पत्रों में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिए गए। वहीं 16 नवंबर को नाम वापसी के दिन 319 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया था। नामांकन पत्रों के वापस होने के बाद 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जिसके चलते अब 321 पदों के लिए चुनावी मैदान में 2,266 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 321 पदों में से सदस्य ग्राम पंचायत के 316 पदों के लिए 2,255 प्रत्याशी, ग्राम प्रधान के लिए मैदान में हैं। पंचायत सदस्य के चार पदों के लिए 9 उम्मीदवार और जिला पंचायत सदस्य के एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
रुद्रप्राग के बजीरा वार्ड पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी
रुद्रप्रयाग के बजीरा वार्ड सीट पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। मतदाओं में उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बजीरा जिला पंचायत सीट निर्वाचित होने वाली बिमला बुटोला देवी का कुछ समय पहले आकस्मिक निधन हो गया था। जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी बता दें की बजीरा वार्ड सीट ओबीसी आरक्षित है।
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नितीश कुमार 10 वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, 20 नवंबर को होगा शपथग्रहण

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नितीश कुमार की अगुवाई में दोबारा बनेगी सरकार। नितीश कुमार 10 वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, पटना स्थित गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा।
10 वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ नितीश कुमार
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद 20 नवंबर को पटना स्थित गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसमें नितीश कुमार 10 वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने स्वयं नीतीश कुमार पहुंचे।
प्रधानमंत्री ओर गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया बातचीत में बताया कि 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
सम्राट चौधरी समेत दो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार
भाजपा विधायक दल की ओर से एक बार फिर सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। तमाम आरोप-प्रत्यारोपों के बाद भी पार्टी हाई कमान ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताकर उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना है। साथ ही विजय सिन्हा को भाजपा विधायक दल का उपनेता चुन कर भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
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