नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवाद में पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता पति के लिए सजा जैसा नहीं होना चाहिए। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्नी को उचित जीवन जीने का अवसर मिले, लेकिन इस दौरान पति की आर्थिक स्थिति और अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए।

कोर्ट ने 2020 के दिशानिर्देशों को फिर से दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर की अदालतों को 2020 में आए ‘रजनेश बनाम नेहा’ फैसले के आधार पर काम करने की सलाह दी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की बेंच ने गुजारा भत्ता मामले में 8 दिशानिर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्हीं दिशानिर्देशों को अपने ताजे फैसले में फिर से स्थान दिया है।

गुजारा राशि तय करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के समय गुजारा राशि तय करते समय अदालतों को 8 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की सलाह दी है, जिनमें शामिल हैं:

1. पति और पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
2. पत्नी और बच्चों के भविष्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतें
3. दोनों पक्षों की शैक्षिक योग्यता और रोजगार
4. आय के साधन और संपत्ति
5. ससुराल में पत्नी का जीवन स्तर
6. क्या पत्नी ने परिवार का ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़ दी थी
7. पत्नी की आमदनी न होने पर कानूनी लड़ाई के लिए उचित खर्च
8. पति की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर मेंटनेंस राशि का असर

स्थायी फॉर्मूला नहीं, हर मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह 8 बातें एक स्थायी फॉर्मूला नहीं हैं, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अदालतें निर्णय ले सकती हैं। इस फैसले में कोर्ट ने 10 दिसंबर को ‘मनीष कुमार जैन बनाम अंजू जैन’ केस का हवाला देते हुए दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ रुपए की स्थायी एलिमनी राशि तय की।

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, और वे 11 दिसंबर को अपने पदभार की शुरुआत करेंगे।

संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में सेवा दे रहे थे। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है, और यह RBI में उनके लंबे करियर की शुरुआत है। संजय मल्होत्रा की नियुक्ति शक्तिकांत दास के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

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