दिल्ली : यूट्यूबर और पॉडकास्टर Ranveer Allahabadia को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उनके द्वारा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में किए गए अभद्र और विकृत भाषा के उपयोग से उन्होंने न केवल अपने माता-पिता और बहनों को शर्मिंदा किया, बल्कि समाज को भी शर्मसार किया।

कोर्ट ने Ranveer Allahabadia के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने पूछा कि क्या वकील इस तरह के बयान का बचाव कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अश्लीलता के कोई मापदंड होते हैं और इन बयानों को क्यों नहीं माना जा सकता।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने Ranveer Allahabadia की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस दौरान किसी भी एफआईआर को दर्ज न करने का आदेश भी दिया। अदालत ने Ranveer Allahabadia से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और विदेश जाने पर रोक लगाते हुए उनका पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज को कोई लाभ नहीं होता और यह सिर्फ चीप पब्लिसिटी का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि Ranveer Allahabadia द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पूरी तरह से विकृत और अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यह साफ किया कि यदि इस तरह के बयानों को नजरअंदाज किया जाता है, तो समाज में इसी तरह के भद्दे बयान फैलेंगे।

Ranveer Allahabadia, जो ‘Beer Biceps’ चैनल के लिए प्रसिद्ध हैं और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स रखते हैं, ने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दौरान एक प्रतिभागी से विवादित सवाल पूछा था, जिसने सभी को चौंका दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रणवीर को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। हालांकि, यह मामला अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग तक पहुंच चुका है और जांच शुरू हो चुकी है।

केंद्र सरकार से सवाल:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रही है? कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए केंद्र से कार्रवाई की योजना जाननी चाही।

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दिल्ली : देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आगामी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 18 फरवरी, 2025 को चुनाव आयोग में इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी दिन वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार, अपने पद से रिटायर हो रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं और वे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद चुनाव आयोग में वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त थे। इसके अलावा, एसएस संधू तीसरे चुनाव आयुक्त हैं।

ज्ञानेश कुमार के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक के बाद की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और विपक्षी नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में पांच शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर चर्चा के बाद ज्ञानेश कुमार के नाम को मंजूरी दे दी गई। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति भवन ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की अधिसूचना जारी की। साथ ही, हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिससे आयोग में तीनों पदों पर नियुक्ति पूरी हो गई है।

ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम किया है और 31 जनवरी 2024 को सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए थे। इसके अलावा, वे संसदीय कार्य मंत्रालय में भी सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं।

ज्ञानेश कुमार के परिवार के बारे में बात करें तो उनकी बड़ी बेटी मेघा रूपम और उनके पति मनीष बंसल 2014 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि छोटी बेटी अभिश्री और उनके पति अक्षय लाबरू भी आईएएस अफसर हैं। उनका बेटा आर्नव अभी पढ़ाई कर रहा है।

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दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है, और वे इस दिन से अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति बैठक करेगी।

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी भाग लेंगे। यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिसंबर 2023 में लागू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत होने वाली पहली नियुक्ति प्रक्रिया होगी।

नए वैधानिक प्रावधानों के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब चयन पैनल के बहुमत या आम सहमति से की जाती है, जबकि पहले यह प्रक्रिया निवर्तमान सीईसी के साथ परामर्श के बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को पदोन्नति देने की होती थी। इस संशोधित प्रक्रिया से जुड़े कई जनहित याचिकाएं, विशेष रूप से पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई तय की है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन सदस्यीय चयन पैनल नए सीईसी का चयन करता है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी एक को पदोन्नत करने का निर्णय लेता है। अगर पैनल नया सीईसी नियुक्त करता है, तो वह अधिकारी 2029 के लोकसभा चुनाव का आयोजन करेंगे, क्योंकि सीईसी का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।

नए सीईसी का कार्यभार संभालने के बाद, वह इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी चुनाव, और 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी लेंगे।