देहरादून : उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेशभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश शनिवार को देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने जारी किया, जिसके तहत न केवल सरकारी कार्यालयों में, बल्कि निजी प्रतिष्ठानों में भी काम करने वाले कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलेगा।

सविन बंसल के अनुसार, 23 जनवरी को राज्य के विभिन्न नगर निकायों में चुनाव होंगे। जिन निकायों में मतदान होगा, वहां के अंतर्गत आने वाले सभी राजकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, अर्द्ध निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों, कारीगरों और मजदूरों को सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मतदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोषागार और उपकोषागार भी इस दिन बंद रहेंगे।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को पर्याप्त समय मिल सके और मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए।

इस आदेश से प्रदेशभर में चुनाव की तैयारियों और मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव के दिन सभी आवश्यक गतिविधियाँ सही तरीके से संपन्न हो सकें।

यह कदम चुनाव के माहौल को सहज और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा, जिससे मतदान के दिन हर व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न आए।

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देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आज समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसे प्रदेश में लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह माना जा रहा है कि 26 जनवरी को राज्य सरकार इसे लागू कर सकती है। हालांकि, इस फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि “यह कदम आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।” रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि राज्य सरकारों को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह कानून एक “कोरी घोषणा” साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत खारिज कर देगा।

हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे पर और भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को इसे लागू करने से पहले संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर विरोध दर्ज करते हुए कहा कि यह सरकार का एक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में चुनावी लाभ हासिल करना है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने पर सरकार का कहना है कि यह एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर एक बड़ा कदम होगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों। सरकार ने कहा कि यह कदम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

देहरादून : उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन के प्रावधानों को लागू करने वाली नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट ने इस नियमावली को स्वीकृत करते हुए मुख्यमंत्री को इसे लागू करने के लिए अधिकृत किया। इसके साथ ही अब राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह कानून इस माह के अंत तक लागू हो सकता है। UCC लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, और इसके तहत व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाई जाएगी।