नैनीताल: कैंचीधाम बाईपास निर्माण योजना को एक बार फिर झटका लगा है। काठगोदाम से अमृतपुर के बीच प्रस्तावित 3.5 किमी बाईपास के लिए प्रशासन ने जो भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी थी…उसे विभाग ने अनुपयुक्त बताते हुए फाइल लौटा दी है।

वन विभाग के मुताबिक, प्रशासन द्वारा दी गई जमीन में से आधे हिस्से पर पहले से ही पौधरोपण किया जा चुका है। ऐसे में वहां दोबारा वनीकरण संभव नहीं है। प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) व नोडल अधिकारी, रंजन मिश्रा ने इस आधार पर आपत्ति दर्ज की है। भीमताल और नैनीताल मार्ग पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए यह बाईपास लंबे समय से जरूरत बना हुआ है। पहली बार इसका प्रस्ताव 2019 में आया था, जो बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। 2023 में फाइल दोबारा शासन को भेजी गई। चिह्नित मार्ग में गौला नदी पर एक पुल भी प्रस्तावित है। यह संपूर्ण मार्ग वन भूमि से होकर गुजरता है, इसलिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है।

प्रशासन ने फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि में से हिस्सा लेकर, नया प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जमीन का निरीक्षण करेगी। इसके बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर दोबारा वन विभाग को भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी  वंदना  ने कहा कि  कैंचीधाम बाईपास के लिए भेजी गई भूमि पर वन विभाग ने आपत्ति जताई है। फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि से हिस्सा लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है…जिसे जल्द भेजा जाएगा।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कैंची धाम मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपायों से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं से स्थायी एवं सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेनेटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए, ताकि यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके।

चंपावत/नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद की बेटी और 2022 बैच की उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकारी प्रियंका भट्ट ने अपने प्रशासनिक करियर की पहली ज़िम्मेदारी चंपावत जिले में जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के रूप में संभाल ली है। उन्होंने मंगलवार को औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया।

पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर विभाग की ओर से उनका स्वागत किया गया। अब तक चंपावत जिले का कार्यभार प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी मनोज साह संभाल रहे थे।

जिला पूर्ति अधिकारी पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले प्रियंका भट्ट उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022 बैच की अधिकारी के रूप में मुख्यालय में तैनात थीं। अब उन्हें चंपावत जिले के जिला पूर्ति विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

प्रियंका भट्ट ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चंपावत जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, सुलभ और लाभार्थी-केंद्रित बनाना रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की E-POS मशीनों से संबंधित दिक्कतें, भाड़े की दरें और अन्य मांगें विभाग की प्राथमिकता में रहेंगी और इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

चंपावत जिले को करीब एक वर्ष बाद पूर्णकालिक जिला पूर्ति अधिकारी मिली हैं। इससे पूर्व यहां प्रभारी स्तर पर कार्य चल रहा था। चंपावत को दूसरी बार महिला DSO मिली हैं। इससे पहले शिल्पी शुक्ला अप्रैल 2020 तक इस पद पर कार्यरत थीं।

प्रियंका भट्ट मूल रूप से नैनीताल जिले से हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा उत्तराखंड में ही प्राप्त की और लगातार प्रयासों से राज्य सिविल सेवा में सफलता हासिल की। मुख्यालय में अपनी पूर्व तैनाती के बाद अब उन्हें पहली नियुक्ति चंपावत में मिली है…जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण है।

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