Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत पर सीधा एक्शन देखने को मिला है। सीएम मीटिंग छोड़ सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। उन्होंने शिकायतकर्ता से मुलाकात कर स्थलीय निरीक्षण किया।

CM Helpline पर मिली शिकायत पर एक्शन

सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के लिए अधिकारी बैठक कक्ष में फाइलों के साथ तैयार बैठे थे। सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सीएम बैठक में नहीं पहुंचे। अगले ही पल खबर आई मुख्यमंत्री ने अपना काफिला तैयार करा लिया है और वो सीधे निकल पड़े हैं, लेकिन सचिवालय की किसी बैठक के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर सच्चाई देखने के लिए। ग्राउंड जीरो पर पहुंच सीएम ने खुद शिकायकर्ता से मुलाकात की।

खुद शिकायतकर्ता के पास पहुंचे सीएम

सीएम के निरीक्षण में सामने आया कि विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने के बाद फुटपाथ का समुचित भरान नहीं किया गया है, जिससे टाइल्स धंस चुकी हैं। कुछ स्थानों पर विद्युत लाइनें पूरी तरह भूमिगत भी नहीं हैं, जो सीधे तौर पर जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी का रुख इस दौरान सख्त नजर आया। उन्होंने अधिकारियों से सीधे और स्पष्ट सवाल किए कि यह स्थिति आखिर कैसे बनी और कार्य की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की गई थी। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि जांच हुई थी, तो फिर ऐसी खामियां क्यों सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका असर जमीन पर भी दिखना चाहिए।

किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मौके पर ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुटपाथ का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण तुरंत कराने, सभी विद्युत लाइनों को मानकों के अनुसार पूरी तरह भूमिगत करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकारी कार्यों में ढिलाई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

1905 पर मिली शिकायत का किया जाए समयबद्ध निस्तारण

निरीक्षण के बाद जब मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे तो बैठक की शुरुआत ही एक कड़े संदेश के साथ हुई आज मैं फाइलों से पहले जमीन की सच्चाई देखकर आया हूं और यह स्थिति किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और लंबित मामलों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए।

हर शिकायत का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य

उन्होंने कहा कि अब केवल कागजी रिपोर्ट नहीं चलेगी, हर शिकायत का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जो समस्याएं बार-बार सामने आ रही हैं, उनका स्थायी समाधान किया जाए, न कि केवल औपचारिक निस्तारण दिखाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि एक ही स्थान पर बार-बार खुदाई की प्रवृत्ति तत्काल बंद होनी चाहिए, यह जनता को अनावश्यक कष्ट देने के बराबर है। उन्होंने जनसुरक्षा से जुड़े मामलों जैसे विद्युत, सड़क और जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए।

Dehradun News : देहरादून पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। जिसमें शातिर बदमाश को घायल हो गया था। जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

दून पुलिस की शातिर बदमाश के साथ हुई मुठभेड़

ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी केस तहत गुरवार देर रात पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एक संदिग्ध सफेद रंग की SWIFT कार सं0- UK08TA-9193 के पीली कोठी, हर्रावाला मे घूमने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर चौकी हर्रावाला मे नियुक्त कर्म0गण मौके पर पहुंचे।

चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर मौके से हो रहा था फरार

जब पुलिस ने कार की चेकिंग करने की कोशिश की तो कार चालक ने कार लेकर पीली कोठी से हाईवे की ओर भागने लगा । इसी दौरान बैरियर पर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने रूकने की बजाय तेज गति से सडक पर लगाये गये स्लाईडिंग बैरियर को टक्कर मार दी।

संदिग्ध वाहन के तेजी से हरिद्वार की ओर जाने के दौरान पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन का पीछा करते हुए उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को पीछा करते देख उक्त कार चालक का वाहन कुआंवाला से करीब 01 कि0मी0 आगे जाकर हाईवे के किनारे लगे NH के बोर्ड से टकरा गया और वो पास ही जंगल की ओर भाग गया।

आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज

जंगल की ओर भागने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जिस पर पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा मे जवाबी फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया, जिसके कब्जे से एक देशी तमन्चा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस औ एक जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी शातिर बदमाश है। जिस पर चोरी व आर्मस एक्ट आदि आपराधिक घटनाओं के कई मुकदमे दर्ज हैं।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। जिनमें दिखाया जा रहा है कि बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देख अब इस मामले के जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उत्तराखंड के मदरसों में दूसरे राज्यों से लाए जा रहे बच्चे

उत्तराखंड में मदरसों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं। इस बार मामला बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर यहां पढ़ाने का है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें दावा किया जा रहा है कि मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड लाया जा रहा है।

देहरादून समेत चार जिलों के सभी मदरसों की जांच के आदेश

बाहरी राज्यों के बच्चों को राज्य के मदरसों में लाने की विषय को गंभीरता से लेते हुए शासन ने आवश्यक जांच के निर्देश जारी किए हैं।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मदरसों की जाचं के लिए चलाया जाएगा सत्यापन अभियान

उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव, डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव संचालित कर वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराएं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के आगमन के स्रोत, उनके अभिभावकों की सहमति और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों के संबंध में गहन जांच की जाएगी। इस उद्देश्य से प्रदेश के सभी मदरसों में सघन निरीक्षण और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा तथा विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी।

प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित

बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। मुख्यमंत्री धामी द्वारा साल 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

इसके उपरांत राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।