देहरादून: जनमानस की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पल्टन बाजार में स्थापित किए गए 22 सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस (पीए) सिस्टम का विधिवत शुभारंभ आज जिलाधिकारी सविन बसंल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कोतवाली देहरादून से किया।

इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने कहा कि हमारे सभी संसाधन जनहित के लिए हैं और इनसे सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनहित से संबंधित कोई सुझाव मिलते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा।

शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त भ्रमण के दौरान पल्टन बाजार में सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत पुलिस को धनराशि निर्गत की गई थी और आज इसका परिणाम देखा गया जब पल्टन बाजार में इन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि पुलिस के पास बजट की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से इन सीमाओं को पार किया जा रहा है और शहर में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही ऋषिकेश में 46 नए कैमरे लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर व्यापार मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी और एसएसपी के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस समन्वय से जनमानस की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। वहीं, व्यापारियों ने सर्राफा बाजार में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी और अन्य पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

Advertisement

देहरादून: केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिडल क्लास को दी गई बड़ी राहत ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात बताया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “यह निर्णय देश के मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम है। इससे देश का हर नागरिक विशेष रूप से मिडल क्लास को बहुत फायदा होगा। यह कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएगा।”

मध्यम वर्ग को मिलेगा सीधा फायदा
नई कर व्यवस्था के तहत, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा, जिससे मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह साहसिक कदम डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से न केवल वेतनभोगी लोग, बल्कि व्यवसाय और निवेशक भी लाभान्वित होंगे, जिससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदु:

1. 1 लाख रुपये तक प्रति माह आय पर कोई आयकर नहीं: आम आदमी को करमुक्त आय का बड़ा लाभ मिलेगा।
2. नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं: वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी राहत।
3. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा: केंद्रीय बजट में इन चार क्षेत्रों को विकास का इंजन बताया गया है।
4. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित: किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
5. एमएसएमई को ऋण सीमा में बढ़ोतरी: गारंटी के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक ऋण मिलेगा।
6. 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण: सरकारी स्कूलों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा।
7. पीएम स्वनिधि योजना और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड: छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा मिलेंगी।
8. विकास केंद्र के रूप में शहरी चुनौती निधि: 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती निधि।
9. फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी में कमी: बीसीडी को 30% से घटाकर 5% किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट।
• बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% की जाएगी।
• किराया पर टीडीएस सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई।
• निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध और विकास पहलों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “इस फैसले से न केवल मध्यम वर्ग, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह एक साहसिक और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Advertisement

Uttarakhand CM, Budget 2025, Middle class relief, Income tax exemption, Pushkar Singh Dhami

देहरादून: शहर में यातायात समस्या को सुलझाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में एक हजार वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग भी विकसित की जाएगी। इससे घंटाघर, राजपुर रोड और आसपास के इलाकों में वाहनों की पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा।

परेड ग्राउंड और राजपुर रोड के पास कई व्यवसायिक संस्थान, सरकारी विभाग और शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं, जहां बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। अक्सर सड़क पर खड़े वाहनों के कारण यातायात प्रभावित होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ने और एक पार्किंग व्यवस्था बनाने पर काम शुरू किया है।

इस योजना में कनक चौक से लैंसडौन चौक तक अंडरपास बनाने की योजना भी शामिल है। अंडरपास के ऊपरी हिस्से पर लोगों के बैठने की जगह और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही, पार्किंग की सुविधा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। पहले चरण में 200 वाहनों की पार्किंग विकसित की जाएगी, और अगर यह योजना सफल रहती है, तो इसे 1000 वाहनों तक बढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा, अंडरपास के ऊपरी हिस्से का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। लिफ्ट भी स्थापित की जाएगी, ताकि पैदल चलने वालों के लिए यह क्षेत्र और भी सुविधाजनक बने।

डॉ. पंकज पांडेय, सचिव लोनिवि ने कहा कि गांधी पार्क और परेड ग्राउंड को जोड़ने और भूमिगत पार्किंग के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और इस परियोजना में सभी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे।

Advertisement

#DehradunTrafficImprovement, #PedestrianUnderpass, #ParkingFacilityDevelopment, #DehradunInfrastructureProject, #ParkingSolutionDehradun