देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष गुरुवार को कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने राजभवन में ‘वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च’ कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा ‘‘उत्तराखण्ड में पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों द्वारा औषधीय हर्बल चाय का विकास’’ विषय पर शोध किया जा रहा है।

प्रो. रावत ने शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस शोध का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों से तैयार हर्बल टी को वैज्ञानिक परीक्षणों से प्रमाणित करना है, जिससे इसकी औषधीय गुणवत्ता सिद्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि इस शोध के अंतर्गत 30 से अधिक पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों के तहत तीन प्रमुख श्रेणियों की हर्बल टी विकसित की जा रही है, जिनमें एंटी-डायबिटिक टी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चाय और एंटी-वायरल हर्बल चाय शामिल हैं।

प्रो. रावत ने बताया कि कोविड-19 के बाद हर्बल उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियां दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो अभी भी व्यापक रूप से उपयोग में नहीं आ पाई हैं। प्रस्तुतीकरण में वैज्ञानिक प्रामाणिकता और डीएनए बारकोडिंग तकनीक के बारे में बताया गया, जिससे जड़ी-बूटियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने, मिलावट को रोकने और जैव चोरी (बायोपायरेसी) को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने इस शोध की सराहना करते हुए कहा कि यह शोध उत्तराखण्ड की समृद्ध औषधीय परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगी और सतत विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुँचना चाहिए, जिससे राज्य के किसानों और उद्यमियों को आर्थिकी बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने उत्तराखण्ड की औषधीय जड़ी-बूटियों को वैश्विक पहचान दिलाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावसायिक रूप देने के लिए संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि इस शोध से राज्य के युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी और हर्बल उत्पाद से विकास के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखण्ड का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को दिशा देगा। इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, प्रो. संतोष के. उपाध्याय उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित पेयजल और जलागम की बैठक में आगामी 30 वर्षों की जलापूर्ति और जल संरक्षण की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जनसहयोग और सुझाव लेने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप जल संचय और जल संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शनों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण और नए जल स्रोतों के चिन्हांकन का निर्देश दिया। इसके साथ ही पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टेंकर की नियमित सफाई करने का भी निर्देश दिया। राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय-समय पर टेस्टिंग की जाए और प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी का अधिक उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जल सखी, जल पुनरुपयोग और पेयजल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत जल सखी कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए बिलिंग, बिल सुधार और योजनाओं के रखरखाव की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, एसटीपी से उपचारित जल को बागवानी, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र, नर्सरी, कृषि आदि में उपयोग में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य के जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना की सराहना की, जो पर्वतीय कृषि को लाभकारी बनाने के साथ-साथ ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के प्रयासों पर आधारित है। उन्होंने कृषकों को कार्बन क्रेडिट से फायदा देने की योजना का भी उल्लेख किया।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शहरी विकास विभाग को राज्यभर में मलिन बस्तियों में निवासरत जरूरतमंदों के पुर्नवास हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना पर प्रभावी पहल के निर्देश दिए हैं। सीएस ने पहले चरण में शहरी विकास विभाग एवं नगर निगम को देहरादून की मलिन बस्तियों के पुर्नवास के ठोस एवं प्रभावी वर्किंग प्लान पर तत्काल कार्य करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सिंचाई विभाग को रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति पर अपडेट देने के साथ वर्किंग प्लान पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन आज सचिवालय में शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मलिन बस्तियों की स्थिति एवं रिस्पना व बिन्दाल के पुनर्जीवीकरण पर समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को मलिन बस्तियों की सूचना, चिन्हीकरण की अद्यतन स्थिति, निवासरत लोगों की सूची पर अपडेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वांछित सूचना प्राप्ति के बाद मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखण्ड के विजन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, पुनर्वास एवं पुनरूद्धार पर शीर्ष प्राथमिकता पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के विषय को सामाजिक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए तथा इस पर पूर्ण संवेदनशीलता एवं मानवीयता से कार्य किया जाना चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव वन, सचिव शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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