Dehradun police action

देहरादून: एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रेमनगर पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी और अन्य मामलों में लिप्त आदतन अपराधी कमल पुत्र पदम सिंह को जिले से बाहर कर दिया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि कमल के खिलाफ थाना प्रेमनगर समेत देहरादून के अन्य थानों में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं….जिनमें ज़मीन से जुड़े कई गंभीर धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं।

कमल की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कमल को 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। आदेश के पालन में आज पुलिस ने कमल को ढोल बजाकर अशारोड़ी बॉर्डर तक ले जाकर जिले की सीमा से बाहर कर दिया।

एसएसपी देहरादून का साफ संदेश है कि देहरादून को अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने देंगे! जनता की सुरक्षा और शहर को अपराध मुक्त रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रदेश से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो आने वाले समय में सीधे तौर पर जनता और प्रशासन दोनों के लिए असरदार साबित होंगे।

सबसे पहले हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए 82 नए पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से मेले की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

दूसरा बड़ा फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ा है। कैबिनेट ने प्रधानाचार्य की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दिखा दी है। इससे चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को लेकर हुआ है। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने की मंजूरी दी है। इससे लोगों को सरकारी कामकाज में सहूलियत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

देहरादून: प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड डे मील) में तीन करोड़ रुपये के गबन के मामले ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इस प्रकरण की सच्चाई सामने लाने के लिए अपर निदेशक गढ़वाल कंचन देवराड़ी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है…जिसने अपनी जांच का काम शुरू भी कर दिया है।

शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने जांच के लिए कंचन देवराड़ी के साथ शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक हेमेंद्र गंगवार को भी नामित किया है और दोनों अधिकारियों से दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अपर निदेशक कंचन देवराड़ी के मुताबिक जांच समिति ने दस्तावेज खंगालने के साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस घपले में सिर्फ शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों की ही नहीं…बल्कि बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है।

अधिकारियों के मुताबिक इतनी बड़ी रकम का गबन बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये खाते से निकलने के बावजूद विभाग को एक बार भी ओटीपी नहीं मिला। इसी से शक गहराया है कि कहीं न कहीं बैंक स्तर पर भी गड़बड़ी हुई है।

फिलहाल जांच समिति सबूत जुटाने और सच सामने लाने में जुटी है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।