देहरादून : युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्थापना दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अब पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जल्द एक नया केंद्र शुरू किया जाएगा।

यह घोषणा ननूरखेड़ा स्थित युवा कल्याण निदेशालय मैदान में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई, जिसमें रेखा आर्या ने रैतिक परेड की सलामी ली और पीआरडी जवानों की सराहना की। इस अवसर पर, मृतक जवानों के आश्रितों को 14 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए।

रेखा आर्या ने कहा, “चाहे चुनाव हो, चारधाम यात्रा या फिर किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या हो, हर स्थिति में पीआरडी जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। राज्य के रजत जयंती वर्ष में भी इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।” उन्होंने बताया कि सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें पीआरडी एक्ट में संशोधन करके सेवा की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक की गई है। इसके अलावा, मानदेय को बढ़ाकर 650 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है।

मानदेय में बढ़ोतरी की योजना
मंत्री ने बताया कि 2027 से पहले पीआरडी जवानों का मानदेय फिर से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, महिला पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी अब प्रदान की जाएगी, जो 180 दिन का होगा और इस दौरान उनका वेतन कटौती से बचा रहेगा।

शिक्षा और सहायता
पीआरडी जवानों के बच्चों को अब छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर, रेखा आर्या ने बताया कि सरकार ने 2022 से अब तक पीआरडी के 101 मृतक आश्रितों को नौकरी प्रदान की है। सेवानिवृत्त जवानों को भी एक लाख रुपये की सहायता राशि के चेक दिए गए हैं, जिनकी सेवा 3650 दिन पूरी हो चुकी है।

पीआरडी परेड में पुरस्कार
पीआरडी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में परेड में कुल 10 वाहिनी शामिल हुईं। पहले स्थान पर रही विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वाहिनी, दूसरे स्थान पर वीर माधो सिंह भंडारी वाहिनी और तीसरे स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाहिनी ने सफलता प्राप्त की।

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उत्तराखंड : के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राज्यपाल (उत्तराखंड) और उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी को आगामी महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है, का निमंत्रण दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेश सिंह भी मौजूद रहे। बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को महाकुंभ मेले की तैयारी और आयोजन के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री धामी ने इस निमंत्रण का स्वागत किया और महाकुंभ मेला के आयोजन को उत्तर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने मेले की सफलता की कामना करते हुए इसे प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।

देहरादून : सरकार ने नई आवास नीति में कुछ अहम प्रावधान किए हैं, जिनसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। नई नीति के तहत, जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।

इस नीति के अनुसार, अगर किसी लाभार्थी को आवास की चाभी मिलने के तीन महीने के भीतर वह गृह प्रवेश नहीं करता, तो उस आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवास का उपयोग सही समय पर किया जाए और अनावश्यक रूप से खाली न रखा जाए।

नई नीति में विशेष ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास आवंटन पर दिया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नियम सख्त किए गए हैं, ताकि आवास का वितरण उचित तरीके से हो सके। नीति में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आवास का विक्रय अनुबंध होने के बाद लाभार्थी पांच वर्षों तक किसी अन्य को उस आवास को नहीं बेच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवास के वास्तविक मूल्य के आधार पर इसे प्रतीक्षा सूची के किसी लाभार्थी को दे दिया जाएगा।

बैंक लोन की अदायगी में चूक करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कर पाता, तो वह आवास नीलाम किया जा सकता है। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास दिया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि से सभी देनदारियां निपटाई जाएंगी और अगर कुछ राशि बचती है, तो वह पूर्व लाभार्थी को लौटाई जाएगी।

इसके अलावा, हर आवासीय योजना के लाभार्थी को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य भी बनना होगा, ताकि सामूहिक रूप से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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