LPG Booking New Rules :  मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव के कारण देश में गैस संकट गहराता जा रहा है। लोगों को LPG सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

सरकार ने देश में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव के चलते और कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि रीफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम इंतजार अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

मिडिल ईस्ट में युद्ध का एलपीजी की सप्लाई पर पड़ा असर

एनएनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई खबर के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र और मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के कारण होर्मुज स्‍ट्रेट बंद हो गया है। जिसका सीधा असर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई पर पड़ा है। इसी के चलते ये कदम उठाया गया है।

अब 10 या 20 दिन नहीं इतने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

आपको बता दें कि अब तक लोग 15 दिन के गैप में ही एलपीजी सिलेंडर बुक करते थे। जो कि 55 दिन तक का होता था। लेकिन अब कम से कम 25 दिनों को लोगों को इंतजार करना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ‘ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो लोग पहले 55 दिनों में एलपीजी सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने 15 दिनों में सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है।

Uttarakhand Budget Session LIVE Day 2 : गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज प्रशनकाल के साथ ही सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और कैग की सात रिपोर्ट रखी जाएंगी। इसके साथ ही चार अध्यादेश भी सदन पटल पर रखे जाएंगें।

उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज 4 अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जिनमें उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 शामिल है।

इसके साथ ही उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश 2025, उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 शामिल हैं।

Uttarakhand News : गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित बजट सत्र की आज से शुरूआत हो गई है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम धामी ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 111703.21 करोड़ का बजट पेश किया। बता दें कि ये बजट पिछले बजट से 11.41 फीसदी ज्यादा है। जो कि उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

CM धामी ने बजट 2026-27 को बताया जन-जन का बजट

उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण स्थित भवन में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट सदन में पेश किया। करीब 1,11,703 करोड़ रुपये के इस बजट को प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस बजट को मुख्यमंत्री ने जन-जन का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश निर्माण के हमारे संकल्प को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस वाला बजट

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि बजट में ‘सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0’ के लिए 598 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, आंचल अमृत योजना और वात्सल्य योजना जैसी योजनाओं के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान

रेखा आर्या ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1,327 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, तकनीकी विकास और युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण बजट प्रावधान किए गए हैं।