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Dehradun

राजधानी में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर महारैली में उमड़ा जनसैलाब..देखे तस्वीरे

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देहरादून – उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आज हजारों लोगों का हुजूम देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर यह महारैली आयोजित हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोग समर्थन देने पहुंचे। इस रैली में खास बात यह रही कि बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, युवा व राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनों को पृथक राज्य की मांग के लिए खोया व राज्य के लिए बड़ा संघर्ष किया वह भी इस रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। यह रैली देहरादून के परेड ग्राउंड से शहीद स्मारक तक पहुंची।

उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर देहरादून की सड़कों पर राज्य के तमाम लोगों ने महारैली में शिरकत की। इस रैली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पहुंचे। मांग है कि नौकरियां और योजनाओं का लाभ लेने के लिए केवल मूल निवास होना चाहिए जिसकी कट ऑफ 1950 हो साथ ही समिति ने अस्थाई निवास की व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की है। इस पूरे प्रदर्शन में खास बात यह रही की किन्नर समाज ने भी महारैली में आकर मूल निवास और भू कानून की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि उनकी भी मांग है कि उन्हें मूल निवास दिया जाए।

वही पृथक राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारी भी बड़ी संख्या में आज सड़कों पर दिखाई दिए। उनका कहना है कि जिसके लिए उन्होंने पृथक राज्य की लड़ाई लड़नी शुरू की जबकि 2000 में राज्य अलग हुआ अब 23 साल बाद भी राज्य में वह चीजें लागू नहीं हो पाई है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वही इस महारैली को समर्थन देने के लिए एक राज्य आंदोलनकारी व्हीलचेयर पर पर पहुंचा और सभी से महारैली में आने का भी आग्रह किया। इस पूरे प्रदर्शन में युवा भी बड़ी संख्या में पहुंचे और वही नारे लगाने शुरू कर दिए जो पृथक राज्य की मांग को लेकर लगाए गए थे। युवाओं का कहना है कि सख्त  भू कानून और मूल निवास को लागू करने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। जब तक सरकार उनकी इस मांग को नहीं मानती है तब तक वे सड़कों पर उतरकर इसी तरह प्रदर्शन करेंगे।

समिति को प्रदेश भर से 50 से अधिक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया। जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर मूल निवास और सख्त भू कानून के लिए नारेबाजी की। कुल मिलाकर हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों की एक ही मांग थी कि राज्य में सख्त भू कानून और मूल निवास लागू हो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी की सरकार द्वारा गठित की गई समिति इस पर क्या निर्णय लेती है।

संघर्ष समिति की ये भी हैं प्रमुख मांगें
– प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो।
– शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो।
– ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे।
– गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे।
– पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे।
– राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
– प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी, उन सभी में स्थानीय निवासी का 25 प्रतिशत और जिले के मूल निवासी का 25 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
– ऐसे सभी उद्यमों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून को लेकर स्पष्ट किया कि हमारी सरकार राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कठोरतम नकल निरोधक और धर्मांतरण कानून के बाद मूल निवासियों के हित में सख्त भू कानून भी भाजपा सरकार ही लेकर आएगी।

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पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, महाकुंभ मेला का दिया निमंत्रण….

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उत्तराखंड : के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राज्यपाल (उत्तराखंड) और उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी को आगामी महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है, का निमंत्रण दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेश सिंह भी मौजूद रहे। बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को महाकुंभ मेले की तैयारी और आयोजन के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री धामी ने इस निमंत्रण का स्वागत किया और महाकुंभ मेला के आयोजन को उत्तर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने मेले की सफलता की कामना करते हुए इसे प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।

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Dehradun

आवास नीति में सरकार ने कड़े नियम किए लागू, पांच साल तक विक्रय पर रोक….

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देहरादून : सरकार ने नई आवास नीति में कुछ अहम प्रावधान किए हैं, जिनसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। नई नीति के तहत, जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।

इस नीति के अनुसार, अगर किसी लाभार्थी को आवास की चाभी मिलने के तीन महीने के भीतर वह गृह प्रवेश नहीं करता, तो उस आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवास का उपयोग सही समय पर किया जाए और अनावश्यक रूप से खाली न रखा जाए।

नई नीति में विशेष ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास आवंटन पर दिया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नियम सख्त किए गए हैं, ताकि आवास का वितरण उचित तरीके से हो सके। नीति में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आवास का विक्रय अनुबंध होने के बाद लाभार्थी पांच वर्षों तक किसी अन्य को उस आवास को नहीं बेच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवास के वास्तविक मूल्य के आधार पर इसे प्रतीक्षा सूची के किसी लाभार्थी को दे दिया जाएगा।

बैंक लोन की अदायगी में चूक करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कर पाता, तो वह आवास नीलाम किया जा सकता है। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास दिया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि से सभी देनदारियां निपटाई जाएंगी और अगर कुछ राशि बचती है, तो वह पूर्व लाभार्थी को लौटाई जाएगी।

इसके अलावा, हर आवासीय योजना के लाभार्थी को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य भी बनना होगा, ताकि सामूहिक रूप से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

 

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मुख्यमंत्री धामी ने इन तीन जिलो में बड़े विकास कार्यों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति….

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देहरादून  : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

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