देहरादून: उत्तराखंड में अब तक एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में कार्यरत जनाधिकार मोर्चा ने खुद को राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के रूप में परिवर्तित कर लिया है। इस नई पार्टी ने विधानसभा और पंचायत चुनावों में भाग लेने का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष आजाद अली ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हमारा उद्देश्य हर नागरिक को न्याय, विकास और पारदर्शिता देना है। हम मुख्यधारा की राजनीति में आम नागरिकों की आवाज उठाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।

राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता को एक मजबूत राजनीतिक मंच देना है। पार्टी चुनावों में ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों को उतारने का वादा कर रही है, विशेषकर युवाओं, किसानों और गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए। पार्टी का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने वर्षों तक जनता को केवल वोट बैंक समझा, लेकिन अब जनता को एक नया विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ललित श्रीवास्तव को सौंपी है। इसके अलावा, पार्टी के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं में एडवोकेट प्रियंका रावत, मोहब्बेवाला से पूर्व पार्षद प्रत्याशी उस्मान, हरिद्वार लक्सर से कौशल देवी, डोईवाला से मोमिना, हरिद्वार ग्रामीण से आकाश पंवार और अंकित कुमार, प्रेम नगर से विक्की चौहान को पार्टी के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी न केवल विधानसभा, बल्कि पंचायत चुनावों में भी मजबूती से भाग लेगी। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण स्तर पर एक मजबूत नेतृत्व ही प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा। इस उद्देश्य से पार्टी योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को पंचायत चुनावों में उतारने का इरादा रखती है।

उत्तराखंड की राजनीति में नया मोड़
राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का गठन उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। पार्टी मुख्यधारा की राजनीति से बाहर रहे लोगों को एक मंच देने की दिशा में काम करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में पार्टी की बढ़ती ताकत से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

आजाद अली ने जनता से अपील करते हुए कहा, “यह एक पार्टी का गठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। हम हर नागरिक को न्याय, विकास और पारदर्शिता का वादा करते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग या समुदाय की राजनीति करना नहीं, बल्कि सभी के हितों की रक्षा करना है।”

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राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का यह गठन भारतीय राजनीति में एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। पार्टी जनता को एक ऐसा मंच प्रदान करेगी, जहाँ वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो सकेंगे। विधानसभा और पंचायत चुनावों में पार्टी की भागीदारी से राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा का संचार होगा।

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देहरादून: उत्तराखंड में वित्तीय अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें वन संरक्षण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर और कार्यालय साज-सज्जा जैसी वस्तुओं की खरीद पर किया गया। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2021-22 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वन एवं स्वास्थ्य विभाग और श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बिना अनुमति और योजना के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 2017 से 2021 के बीच बिना सरकारी अनुमति के 607 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा, वन भूमि हस्तांतरण नियमों का उल्लंघन भी किया गया।

कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के करीब 14 करोड़ रुपये, जो वन भूमि के उपयोग से होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए थे, उन्हें अन्य गतिविधियों में खर्च किया गया। यह धनराशि लैपटॉप, फ्रिज, कूलर की खरीद, इमारतों के नवीनीकरण और अदालती मामलों पर खर्च की गई।

सीएएमपीए योजना के तहत भूमि चयन में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 से 2022 के बीच 52 मामलों में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) की अनुमति के बिना ही काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा, रिपोर्ट में लगाए गए पौधों की कम जीवित रहने की दर पर भी सवाल उठाए गए हैं। 2017-22 के दौरान यह दर केवल 33% पाई गई, जबकि वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) द्वारा निर्धारित मानक 60-65% है।

रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी दवाओं के वितरण का भी खुलासा हुआ है। कम से कम तीन सरकारी अस्पतालों में 34 एक्सपायरी दवाओं का भंडार था, जिनमें से कुछ की एक्सपायरी दो साल पहले हो चुकी थी। यह लापरवाही मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है।

कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर, उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने विभाग से संबंधित मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून: उत्तराखंड में आंशिक बादलों के बीच कहीं-कहीं धूप खिल रही है, जबकि सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार और सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 फरवरी से प्रदेश में मौसम करवट ले सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को वर्षा और बर्फबारी के दौर शुरू हो सकते हैं। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शनिवार को दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। आसमान में बादल मंडराने और हल्की हवा चलने से ठंड महसूस की गई। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान तक सुबह और शाम कंपकंपी बनी रही। बीते दिनों चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद आसपास के निचले इलाकों में सर्द हवाएं लगातार ठंड बढ़ा रही हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार, आगामी 25 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हो सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी के आसार हैं। 26 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

मौसम का ताजा अपडेट:

देहरादून: अधिकतम तापमान 23.8°C, न्यूनतम तापमान 11.6°C

ऊधमसिंह नगर: अधिकतम तापमान 25.8°C, न्यूनतम तापमान 7.4°C

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मुक्तेश्वर: अधिकतम तापमान 15.2°C, न्यूनतम तापमान 4.4°C

नई टिहरी: अधिकतम तापमान 15.0°C, न्यूनतम तापमान 4.8°C

अल्मोड़ा में शनिवार को दिनभर मौसम का मिजाज बनता-बिगड़ता रहा। हवाएं चलने से ठंडक बढ़ गई और बारिश के आसार बने रहे। वहीं, जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, आरतोला, जलना, मोतियापाथर, बिनसर जैसे क्षेत्रों में बादल छाने से बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।