नैनीताल: उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है और ऊधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन ऊधमसिंह नगर का अंतिम परिणाम याचिका के निस्तारण तक घोषित नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

क्या है मामला?
यह याचिका ऊधमसिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जीतेंद्र शर्मा द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया, बल्कि 2011 की जनगणना को आधार बनाया।

जीतेंद्र शर्मा का कहना है कि ओबीसी जनसंख्या के लिहाज से हरिद्वार पहले, उत्तरकाशी दूसरे, ऊधमसिंह नगर तीसरे और देहरादून चौथे स्थान पर आता है। ऐसे में यदि नियमों के अनुसार आरक्षण तय किया जाता, तो सीट हरिद्वार या उत्तरकाशी को जाती।

लेकिन सरकार ने हरिद्वार जैसे सबसे अधिक ओबीसी जनसंख्या वाले जिले में चुनाव ही नहीं कराए, जबकि अन्य जिलों में कम जनसंख्या के बावजूद आरक्षण तय कर दिया गया।

कोर्ट की टिप्पणी और अगली कार्रवाई
मुख्य न्यायाधीश श्री नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि जब हरिद्वार में चुनाव नहीं कराए गए, तो वहां की गणना कैसे की गई? साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण निर्धारण का आधार नियमावली होनी चाहिए, न कि केवल 2011 की जनगणना।

याचिकाकर्ता की मांग है कि आरक्षण रोस्टर को नए सिरे से नियमों के अनुसार जारी किया जाए और तब तक चुनाव परिणाम पर रोक रहे।

रुद्रपुर – आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए आज जिला सभागार में “सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से:

• मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना

• मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह

• खंड विकास अधिकारी गदरपुर आतिया परवेज

• खंड शिक्षा अधिकारी गदरपुर सावेज आलम

• GIS विशेषज्ञ तंसीर आलम और आशीष भटनागर शामिल रहे।

विधायक शिव अरोरा का संबोधन

विधायक शिव अरोरा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जनपदों का उद्देश्य है उन क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना, जो अब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को धरातल पर साकार कर रही है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए कहा कि आपसी समन्वय और जनसेवा के जज़्बे से ही किसी जिले को प्रदेश और देश में अग्रणी बनाया जा सकता है।

जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का वक्तव्य

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जुलाई से सितंबर 2024 के बीच चलाए गए तीन महीने के अभियान में जनपद और विकास खण्ड गदरपुर ने शानदार प्रगति की। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा तय किए गए 6 प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय कार्य हुआ, जैसे:

• गर्भवती महिलाओं को नियमित पोषण आहार वितरण

• किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड

• विद्यालयों में विद्युत संयोजन

• शत-प्रतिशत पाठ्यपुस्तक वितरण

• गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन (99%)

मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार सभी अधिकारी मिल-जुलकर कार्य करें, तो उधमसिंह नगर को देश के शीर्ष जिलों में शामिल किया जा सकता है।

PPT के माध्यम से दी गई जानकारी

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जमील ने PowerPoint प्रस्तुति के माध्यम से सम्पूर्णता अभियान की प्रमुख उपलब्धियों और आकांक्षी जनपद की रणनीति को साझा किया।

कार्यक्रम में शामिल अधिकारीगण

इस कार्यक्रम में PD हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशुतोष जोशी, एसीएमओ डॉ. हरेन्द्र मलिक, और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां आदि मौजूद रहे।

बाजपुर: उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब तराई क्षेत्र के बाजपुर के लिए आफत बन गई है। पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश के चलते बाजपुर की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोग दहशत में हैं।

रविवार को लेवड़ा नदी का पानी अचानक उफान पर आ गया, जिससे वार्ड नंबर 13 समेत कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। हल्द्वानी मार्ग पर भी पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस जाने से लोग रातभर परेशान रहे और सामान बचाने की कोशिश करते रहे।

बाजपुर के लोग बताते हैं कि लेवड़ा नदी की ये समस्या कोई नई नहीं है। हर साल बरसात आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। अब तक कई नेता और जनप्रतिनिधि इस समस्या को हल करने के बड़े-बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। बाढ़ के बाद प्रशासन और सरकार की तरफ से सिर्फ कुछ मुआवजा देकर लोगों के गुस्से को ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन स्थाई समाधान के अभाव में हर साल वही मुसीबत दोबारा लौट आती है।

इस बार भी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, खेत-खलिहान जलमग्न हो गए हैं और घरों में पानी घुसने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन से अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं।

वहीं, पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें हर साल इस डर और परेशानी के साथ जीना पड़ेगा?