दिल्ली : नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए परमिट शुल्क में 36 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। सरकार ने इस बढ़ोतरी को पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया है। नई शुल्क संरचना के तहत, वसंत ऋतु (मार्च से मई) में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क को 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। वहीं, शरद ऋतु (सितंबर से नवंबर) के लिए यह शुल्क 5,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7,500 अमेरिकी डॉलर हो गया है। सर्दियों (दिसंबर से फरवरी) और मानसून (जून से अगस्त) के लिए शुल्क क्रमशः 2,750 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3,750 अमेरिकी डॉलर हो गया है।

पर्यटन बोर्ड की निदेशक, आरती नेउपाने ने पुष्टि की कि मंत्रिमंडल का निर्णय पहले ही हो चुका है, और यह नया शुल्क 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यह नियम नेपाल राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होंगे। इसके साथ ही, नेपाली पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जो शरद ऋतु के लिए 75,000 रुपये से बढ़ाकर 150,000 रुपये कर दिया गया है।

साथ ही, पर्वतारोहण की अनुमति के नियमों में बदलाव करते हुए, अब 75 दिनों की बजाय केवल 55 दिनों के भीतर चढ़ाई करनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है, और वसंत 2025 अभियान के लिए पहले से बुकिंग की गई चढ़ाई इससे प्रभावित नहीं होगी।

कचरा प्रबंधन के लिए नए नियमों के तहत, पर्वतारोहियों को अपने मल को उचित रूप से निपटाने के लिए बेस कैंप में वापस लाना होगा। इसके अलावा, वे ऊपरी इलाकों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे। यह कदम एवरेस्ट क्षेत्र में बढ़ते कचरे और पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पिछले साल, खुंबू पासंग ल्हामू नगरपालिका ने इस पहल को लागू करते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग की बिक्री शुरू की थी, और अब यह नियम 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

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दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करावल नगर में भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया।

भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल सीएम धामी ने अपने संबोधन में भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक सशक्त और विकासशील राजधानी बनाने के लिए भाजपा सरकार का बनना बेहद जरूरी है।

सीएम धामी, जो अपनी कड़ी निर्णय क्षमता और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाते हैं, ने जनता से अपील की कि वे कपिल मिश्रा को वोट देकर एक मजबूत नेतृत्व का हिस्सा बनें।

दिल्ली में भाजपा का चुनाव प्रचार अब चरम पर है, और सीएम धामी जैसे लोकप्रिय नेता की मौजूदगी से पार्टी को नया बल मिल रहा है। जनसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित लोग और कार्यकर्ताओं का उत्साह, भाजपा की जीत की संभावनाओं को और मजबूत करता दिखा।

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नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी। यह एमएसपी कच्चे जूट के पिछले मूल्य से 315 रुपये प्रति क्विंटल यानी छह प्रतिशत अधिक है। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई।

पीयूष गोयल ने दी जानकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि नया एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 66.8 प्रतिशत रिटर्न को सुनिश्चित करता है, जिससे जूट उत्पादकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “सरकार ने 2014-15 में कच्चे जूट के एमएसपी को 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 विपणन सत्र के लिए 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2.35 गुना बढ़ोतरी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि इस वृद्धि से जूट उत्पादकों की आय बढ़ेगी और उनकी आजीविका को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय न केवल जूट उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, और मोदी सरकार के विकसित भारत के विजन को पूरा करने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल का एक्सटेंशन
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी भी दी। यह कदम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को लेकर निर्णय लिया गया।

जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले
केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी माह में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पिछले हफ्ते हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, जिससे देश के लगभग 50 लाख सैलरीड कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

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