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प्रदूषण पर SC का कड़ा रुख; 12वीं तक स्कूलों को बंद करने का आदेश, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा !

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस दौरान दिल्ली सरकार से भी सवाल किया है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है
GRAP न लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए सीएक्यूएम ने GRAP के तमाम चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया। उच्चतम न्यायालय ने GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करने को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि कुछ तत्परता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं।
एनसीआर के सभी राज्य सख्ती से GRAP-4 लागू करें
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर के सभी राज्यों से कहा है कि वे GRAP-4 में बताए गए कदमों पर तुरंत फैसला लें और इसे अगली सुनवाई से पहले अदालत के सामने प्रस्तुत करें। इसके अलावा, दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।
‘AQI 450 से नीचे आने के बाद भी बिना पूछे न हटाएं GRAP-4’
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि GRAP-4 तब तक जारी रहेगा, जब तक कोर्ट आगे कोई आदेश न दे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे आ जाए। राज्य और केंद्र सरकारों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहें। शीर्ष न्यायालय ने GRAP-3 और GRAP-4 के सभी प्रावधानों के अलावा सरकार को निर्देश दिया है कि स्थिति सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
12वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर तत्काल लें फैसला- SC
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी अन्य कक्षाओं के विपरीत स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है और अनुरोध किया कि इन कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।
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लाल किले से पीएम मोदी का मेगा प्लान! GST सस्ता और पहली नौकरी पर ₹15,000 का तोहफा….जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं !

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कई बड़ी सौगातें दीं। उनके भाषण में आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार, किसानों की मदद, तकनीकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई नए मिशन और योजनाओं की घोषणा की, जिनका मकसद भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन अहम योजनाओं का ऐलान किया:
दिवाली पर मिलेगा जीएसटी का तोहफा
प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इस दिवाली देश को मिलेगा नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म। उन्होंने बताया कि GST की समीक्षा कर बदलावों की तैयारी हो चुकी है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू
पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रोजगार योजना लॉन्च की।
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी ₹15,000 की मदद।
कंपनियों को भी अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन मिलेगा।
इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन
समुद्री ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए भारत ने नया कदम उठाया है। इस मिशन से तेल और गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर काम जारी है। रक्षा, तकनीक और आधुनिक उद्योगों में अहम भूमिका निभाने वाले इन खनिजों के लिए भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
मेड इन इंडिया जेट इंजन का आह्वान
प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आव्हान किया कि हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है — रक्षा में भी।
टास्क फोर्स गठन
नई पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो उद्योगों के लिए नीतियों को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।
पीएम धनधान्य कृषि योजना
देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में खेती को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा, “किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में कोई भी गलत नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा।”
ज्ञान भारतम योजना
भारत की भाषाओं और ज्ञान की विरासत को डिजिटाइज कर सामने लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को तकनीक की मदद से संरक्षित किया जाएगा।
हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन
प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक सोची-समझी साजिश है। इसे रोकने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है।
मिशन सुदर्शन चक्र
2035 तक देश के अहम स्थलों को हाईटेक सुरक्षा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
यह सिस्टम न सिर्फ हमलों को नाकाम करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा।
यह भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच होगा।
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राहुल गांधी के खुलासे से मचा हड़कंप, जानिए पूरा सच

JanmanchTVNews नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात फिर से कही है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा पुराने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन साफ हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन सबसे ज्यादा था। ये सब बहुत संदिग्ध लगता है।
राहुल गांधी ने बताया कि फर्जी पते तीन तरह के होते हैं या तो पता मौजूद नहीं, या पता “0” लिखा है, या पता सही तरह से जांचा नहीं गया। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाता एक ही कमरे में दर्ज हैं, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि 11,965 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मतदाता हैं। एक व्यक्ति के नाम से कई जगह वोट डाले गए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी और चुनाव के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें विश्वास हुआ कि चुनाव में धांधली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को गड़बड़ाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में सत्ता-विरोधी लहर होती है…लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित नहीं होती।
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SSC परीक्षा रद्द! हज़ारों छात्रों का गुस्सा फूटा, दिल्ली में सड़कों पर बवाल

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की चयन पद परीक्षा (Phase‑13) में आई तकनीकी गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं के चलते हज़ारों छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिल्ली के जंतर‑मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स पर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। खास बात यह रही कि इस बार छात्रों के साथ लोकप्रिय शिक्षिका नीतू मैम भी सड़क पर उतरीं और अभ्यर्थियों का समर्थन किया।
परीक्षा के दौरान अव्यवस्था से बढ़ा गुस्सा
SSC Phase‑13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक होनी थी। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर कंप्यूटर खराब थे या सर्वर क्रैश हो गया, तो कई छात्रों को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित हो गया। महीनों‑सालों की मेहनत के बाद जब परीक्षा देने पहुंचे तो सिर्फ़ निराशा और असमंजस हाथ लगा।
“नीतू मैम पर भी चला डंडा” – छात्रों का आरोप
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ छात्र कहते दिखे कि “नीतू मैम जैसी शिक्षिका पर भी डंडा चला, ये तो अन्याय है।” छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
नीतू मैम ने कहा, “जब छात्रों का भविष्य अधर में हो, तो शिक्षक का धर्म है उनके साथ खड़ा होना। मैं न डरने वाली हूं, न झुकने वाली।”
नया परीक्षा वेंडर भी निशाने पर
अभ्यर्थियों ने SSC पर ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली नई एजेंसी पर भी नाराज़गी जताई। छात्रों का दावा है कि इसी वेंडर की लापरवाही से परीक्षा प्रभावित हुई। उनका कहना है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी यही हालात हो सकते हैं, इसलिए SSC को तुरंत इस एजेंसी से अनुबंध खत्म करना चाहिए।
लंबी यात्रा, लेकिन परीक्षा नहीं
कई छात्रों ने बताया कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। एक छात्र ने कहा, “एक प्रतियोगी के लिए कुछ मिनट भी बहुत मायने रखते हैं, पर हमें तो परीक्षा देने ही नहीं दी गई।”
छात्रों की प्रमुख मांगें
परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच
रद्द परीक्षाओं की नई तारीख जल्द घोषित हो
खराब प्रदर्शन करने वाले परीक्षा वेंडर को हटाया जाए
परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय हो
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर हुई कार्रवाई की जांच
सोशल मीडिया पर भी उठा विरोध
ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #SSCMisManagement, #JusticeForAspirants, #NeetuMaam जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी बताई।
SSC की चुप्पी से बढ़ी चिंता
अभी तक SSC की ओर से रद्द हुई परीक्षाओं या प्रदर्शन पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे छात्रों में और भी असंतोष है।
अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि जल्द ही सरकार या SSC कोई ठोस फैसला लेगी, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके और सभी छात्रों को न्याय मिल सके।
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