Uttarakhand
गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में हुई बर्फ़बारी, बर्फबारी से बागवानों ने ली राहत सांस।

उत्तरकाशी – उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के साथ ही गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित आस-पास बर्फबारी हुई तो बड़कोट तहसील क्षेत्र में बारिश।

राजधानी देहरादून समेत पहाड़ों की रानी मसूरी, धनोल्टी और कैम्पटी में हल्की धूप है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर, चकराता के लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं, बर्फबारी से बागवानों ने भी राहत की सांस। अब बर्फबारी के चलते पर्यटकों के उमड़ने की भी उम्मीद है।

शीतकालीन पुजारी अरुण उनियाल ने बताया कि मां यमुना के मायके खरशालीगांव जानकीचट्टी नारायण पुरी फूलचट्टी क्षेत्र में बर्फबारी पुनः शुरू हो गई है। वहीं, आज प्रदेश के उचाई वाले इलाकों में आज बुधवार से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
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आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है।
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आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक
आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कौबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में 12:30 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 मार्च सेबजट सत्र शुरू होगा। इसलिए आज की बैठक में सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी संभव है।
आउट ऑफ टर्न जॉब के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रदेश के पदक विजेताओं की नौकरी पर भी आज फैसला होगा। 243 पदक विजेताओं की आउट ऑफ टर्न जॉब के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
इसके साथ ही समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि इसमें कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी हरी झंडी मिल सकती है।
Uttarakhand
Banbhulpura News: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई, इस दिन आएगा फैसला

हल्द्वानी बनभूलपुरा केस: कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Banbhulpura News: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. आज की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इन्तजाम किए थे. ड्रोन कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर राखी गई.
मुख्य बिंदु
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रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 19 मार्च को होगी सुनवाई
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को सुनिश्चित की है. आज की सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी, बनभूलपुरा और आस-पास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इन्तजाम किए गए थे.
सुनवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर आई पुलिस
सुनवाई के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए स्वयं एसएसपी मंजुनाथ टी. सी. ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी राखी गई.
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कोर्ट के फैसले पर टिका 5 हजार परिवारों का भविष्य
बनभूलपुरा क्षेत्र का मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण होने की बात कही जाती है. इस जमीन पर लगभग 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं. इस कारण हजारों लोगों का भविष्य इस मामले के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है.
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जानिए.. अब तक क्या रहा मामले का पूरा हाल
दरअसल, वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही फरवरी 2023 में राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई, जबकि मार्च 2023 में पुनर्वास और मानवीय पहलुओं पर विचार करने की बात सामने आई.
इसके बाद वर्ष 2024 और 2025 में भी इस मामले में कई बार सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन अन्य मामलों के कारण सुनवाई टलती रही. अब प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
Haldwani
धमकी भरे मेल से दहशत, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी
HALDWANI NEWS: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को घातक साइनाइट बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.
मुख्य बिंदु
कॉलेज के प्रिंसिपल को आया धमकी भरा मेल
जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी को सुबह 11 बजकर 38 मिनट एक धमकी भरा मेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया था. इस मेल में दावा किया गया कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइट पॉयजन वाले बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर ब्लास्ट करेंगे. मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई थी.
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घटना की सूचना मिलने पर मची अफरा-तफरी
सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन सभी डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया.
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बम डिस्पोजल स्क्वॉड और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान
बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पार्किंग, वार्ड, कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली. इसके बाद टीम मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की.
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सीओ, हल्द्वानी, अमित कुमार ने बताया कि
हमें मेडिकल कॉलेज को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना मिली थी.एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराकर बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड से चेकिंग कराई गई है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है.
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