देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सूबे के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सहकारी बैंकों में कुल 177 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। इस भर्ती को भारत सरकार के उपक्रम, आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही विभागीय अधिकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।

भर्ती में ये पद शामिल हैं:

वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (वर्ग-1): 8 पद

कनिष्ठ शाखा प्रबंधक (वर्ग-2): 65 पद

लिपिक/कैशियर (वर्ग-3): 104 पद

डॉ. रावत ने बताया कि आईबीपीएस के माध्यम से दो बार पहले भी भर्ती सफलतापूर्वक हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने सहकारी बैंकों की भर्ती के लिए आईबीपीएस को चुना है ताकि भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायसंगत हो।

इस भर्ती का मकसद सहकारी बैंकों में खाली पदों को भरना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

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चकराता (देहरादून ): देहरादून जनपद के चकराता क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह करीब 09:30 बजे चकराता थाना क्षेत्र में सिचार-खुराड भंडाराथात मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन (UK16CA 0161) अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही SDRF  की टीम मुख्य आरक्षी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर SDRF टीम ने तुरंत राहत एवं खोजबीन कार्य शुरू किया।

मृतक की पहचान:

नाम: गजेन्द्र चौहान

उम्र: लगभग 27 वर्ष

पिता का नाम: मातवर सिंह

निवासी: ग्राम सिचाड, थाना चकराता

हादसे के समय वाहन में गजेन्द्र अकेले ही सवार थे। SDRF टीम द्वारा शव को खाई से बाहर निकाला गया और विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग संकरा और फिसलन भरा है…जिस कारण यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।

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देहरादून: राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। डीएल रोड, करनपुर, नालापानी चौक जैसे व्यस्त इलाकों में लगातार दो दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इसी को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने जल निगम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मोर्चे ने मांग की है कि घोटाले में शामिल अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों व कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए।

मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुँची एसडीएम स्मिता परमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मोर्चा महासचिव मोहित डिमरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तनों के साथ जल निगम कार्यालय का घेराव किया और “पानी दो, जवाब दो” के नारे लगाए।

800 करोड़ के प्रोजेक्ट, फिर भी नलों में पानी नहीं

मोहित डिमरी ने जानकारी दी कि गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से 44 पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें भारी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। अकेले हरियाणा की एक कंपनी को 372 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, बावजूद इसके कई इलाकों में नल सूखे पड़े हैं।

लोगों का फूटा गुस्सा

प्रदर्शन में देहरादून के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीबीसी पीजी कॉलेज के पास, डीएल रोड और करनपुर क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से सुबह और शाम पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे घरों में दैनिक कामकाज ठप पड़ गया है।

प्रशासन और जल संस्थान सवालों के घेरे में

लोगों का आरोप है कि जल संस्थान इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है और सरकार की करोड़ों की योजनाएं केवल कागजों में सिमटकर रह गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।

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