देहरादून : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहरी विकास निदेशालय ने सभी आपत्तियों का निपटारा देर रात तक जारी रखा। रविवार को निदेशालय अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देगा, जिसके आधार पर सोमवार को अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, और अब आपत्तियों का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग से 25 या 26 दिसंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने का लक्ष्य रखा गया है।

निदेशालय ने 100 निकायों की आपत्तियों का निपटारा करके रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी की है, ताकि अंतिम अधिसूचना सोमवार या मंगलवार तक जारी हो सके। सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से चल रही हैं और अब नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों में भेजी गई पर्यवेक्षकों की टीम को नामों के पैनल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो रविवार तक पार्टी नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। इन पैनल में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम शामिल होंगे।

भा.ज.पा. के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, रविवार को पर्यवेक्षकों द्वारा सौंपे गए पैनल पर मंथन के लिए 25 और 26 दिसंबर को एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में पैनल पर चर्चा के बाद पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी के चयन के लिए एक सर्वे भी कराया है। एक विशेष एजेंसी द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया है, और इसके परिणाम संगठन को सौंपे जाएंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने निकायों में रायशुमारी पूरी कर ली है और अब पार्टी को पैनल सौंपने के लिए तैयार हैं। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करेगी, और नामांकन से पहले इन नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कुल 76 करोड़ रुपये की 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और 36 संचालित योजनाओं के तहत लगभग 111 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास कार्यों के लिए तीन रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनका उद्देश्य बाल भिक्षावृत्ति निवारण में मदद करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।” इसके तहत राजधानी में 11 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है।

इसके अलावा, सीएम ने स्मार्ट टॉयलेट्स और स्मार्ट वोटर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की, साथ ही राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अनुसंधान के लिए एक साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चलाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हमारी सरकार विकास की दिशा में जीडीपी की तर्ज पर GEP (ग्रीन इकोनॉमिक प्रोडक्ट) को भी ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।”

राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि कुल 190 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। उन्होंने इन योजनाओं की बारीकी से निगरानी करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सूची में शीर्ष 5 में अपनी स्थिति बनाए रखना है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने के लिए हॉकी ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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